जयपुर. राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने मंगलवार को गहलोत सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर हुंकार भरी. यहां सत्याग्रह करते हुए युवाओं ने अपनी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा. इस दौरान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने कहा कि आरपीएससी के तमाम सदस्यों की जांच होनी चाहिए. उम्र कैद का कानून आया है, इसमें सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर तमाम लोगों की संपत्ति जब्त करे. आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी की तर्ज पर या कमेटी बनाकर के करे. एसआई भर्ती की धांधली में जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन सभी की जांच हो.
इसके अलावा पर्यटक गाइड्स को मानदेय देते हुए, इन्हें संविदा नियमों में शामिल किया जाए. उपेन ने कहा कि अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और पीटीआई भर्ती सहित अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो. पंचायतीराज जेईएन भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक, सेनेटरी इंस्पेक्टर, प्राकृतिक चिकित्सक, कॉलेज लाइब्रेरियन, पीटीआई, विशेष शिक्षक सेकंड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो. नई 1 लाख भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण कर परीक्षा कैलेंडर जारी हो. इसके अलावा चिकित्सा विभाग में लंबित पदों पर भर्ती कर युवा बेरोजगारों को राहत दी जाए. उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट में रीट में 82 अंक प्राप्त करने वाले और सीईटी में 40 परसेंट वाले भी योग्यता की मांग को लेकर शामिल हुए हैं.