राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू, अधिकारिता विभाग और इंडियन मेडिसिन बोर्ड में दी गई पॉलीटिकल नियुक्तियां

राजस्थान सरकार ने बाल अधिकारिता विभाग में 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया है. मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कल्याण सिंह की स्वीकृति मिलने के बाद इसके आदेश भी जारी हो गए हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है. इंडियन मेडिसिन बोर्ड में भी नई पोलिटिकल नियुक्तियां की गई है.

जयपुर. लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हताश हो चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां देने का काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस में बाल अधिकारिता विभाग और इंडियन मेडिसिन बोर्ड में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दिए हैं.

दरअसल राजस्थान सरकार ने बाल अधिकारिता विभाग में 5 सदस्यीय राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया है. मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कल्याण सिंह की स्वीकृति मिलने के बाद इसके आदेश भी जारी हो गए हैं. इसके अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई है. इसमें 4 राजनीतिक व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया गया है. इसमें प्रकाश छंगानी सरल सिंह राणा फिरोज अख्तर और योगेश यादव शामिल है.

समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा. यह समिति किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों और कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेगी. वहीं गहलोत सरकार ने एक दूसरी राजनीतिक नियुक्ति देते हुए प्रोफेसर महेश चंद शर्मा को इंडियन मेडिसिन बोर्ड का सभापति बनाया है. यह नियुक्ति भी 5 साल के लिए की गई है. महेश चंद शर्मा इससे पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक थे.

ऐसे में साफ है कि अब राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस सरकार और संगठन यह संदेश देना चाहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था उनको सरकार में पद दिया जाएगा.