जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी (500 Mobile units for police department) है. इस मोबाइल यूनिट पर एक कॉल पर सहायता मिलेगी. इस सेवा को डायल 100/112 से जोड़ा जाएगा.
एक कॉल पर मिलेगी सहायता: प्रस्ताव के अनुसार, इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (डायल 100/डायल 112) से जोड़ा जाएगा. प्रत्येक यूनिट में 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल तैनात होंगे. इस प्रकार 24 घंटे 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल की आवश्यकता होगी. यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन किराए पर लिया जाना प्रस्तावित है. इन यूनिट्स का संचालन पुलिस में उपलब्ध नफरी से किया जाएगा. इन यूनिट्स से आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी. इन मोबाइल यूनिट्स के गठन से पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी.
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अरबन हाट जयपुर के लिए 9 करोड़ स्वीकृत: गहलोत ने दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अरबन हाट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है. प्रस्ताव के अनुसार, अरबन हाट जयपुर को विकसित करने का कार्य आमेर विकास प्राधिकरण (एडीएमए) की ओर से किया जाएगा. गहलोत की ओर से प्रदेश के दस्तकारों एवं बुनकरों स्व उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अरबन हाट की स्थापना के लिए बजट में घोषणा की गई थी. बता दें कि अरबन हाट शिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा, जहां प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कारीगर और शिल्पकार शामिल हो सकेंगे.
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धौलपुर-भरतपुर को सौगात: मुख्यमंत्री ने चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना के तहत भरतपुर और धौलपुर जिलों में सर्वे एवं डीपीआर कार्यों के लिए राज्य मद से 7.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. इस परियोजना के पूर्ण होने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी. साथ ही, सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा. गहलोत ने बजट 2022-23 में 3 हजार 106 करोड़ रुपए की चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना की घोषणा की थी. राज्य सरकार की ओर से 14 सितंबर को उक्त परियोजना के प्रथम फेज के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी. परियोजना के समयबद्ध रूप से पूर्ण होने पर दोनों जिलों में घरेलू नल कनेक्शन के कार्य भी पूर्ण हो सकेंगे.
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93 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति: गहलोत ने इंदिरा गांधी नहर मण्डल परिसर में नवीन भवन निर्माण के लिए 93 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. प्रस्ताव के अनुसार, विभिन्न आयोगों एवं वैधानिक निकायों के लिए इंदिरा गांधी नहर मण्डल के परिसर में नवीन 7 मंजिला भवन में 68 चैम्बर (राज्य सरकार के अधीन गठित आयोग/बोर्ड/निगम/समितियों के अध्यक्षों एवं अन्य के लिए), बेसमेन्ट पार्किंग, 14 कॉन्फ्रेंस हॉल तथा प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे. इस भवन का निर्माण कार्य तीन चरण में होगा. गहलोत के इस निर्णय से जयपुर के अंबेडकर सर्किल स्थित इंदिरा गांधी नहर मण्डल परिसर में इस 7 मंजिला भवन के वृहद निर्माण कार्य हो सकेगा.
