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पीएचईडी बाबूओं की सरकार से वार्ता सफल, आश्वासन के बाद काम पर लौटे कर्मचारी

सरकार से आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश भर के पीएचईडी विभाग के बाबू गुरुवार को काम पर लौट आए.  प्रदेश भर के पीएचईडी विभाग के बाबुओं ने बुधवार को सात सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू की थी. लेकिन बुधवार को प्रमुख शासन सचिव से कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद मांगों पर सहमति बन गई.

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Published : Sep 26, 2019, 8:35 PM IST

पीएचईडी कर्मचारी, PHED staff

जयपुर.सरकार से आश्वासन मिलने के बाद प्रदेश भर के पीएचईडी विभाग के बाबू गुरुवार को काम पर लौट आए. प्रदेश भर के पीएचईडी विभाग के बाबुओं ने बुधवार को सात सूत्री मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल शुरू की थी. साथ ही सरकार को चेतावनी दी थी कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है उनकी कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी.

पीएचईडी बाबूओ की सरकार से वार्ता सफल

वहीं बुधवार देर शाम को प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने कर्मचारियों के 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया. जहां प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा से प्रतिनिधि मंडल की दो घंटे से अधिक समय तक वार्ता हुई.

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जिसके बाद उनकी मांगों को लेकर सहमति बनने पर कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की. प्रमुख शासन सचिव ने पीएचईडी विभाग की ओर से सात दिन बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल को फिर से समीक्षा के लिए आमंत्रित किया है. वहीं कर्मचारियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष विजय सिंह राजावत, प्रवक्ता देवी सिंह भाटी, प्रमोद जैन रवि कुमावत और अजय सिंह राजावत शामिल थे.

पीएचईडी विभाग के बाबुओं की इन सात मांगों पर बनी सहमति

  • मंत्रलायिक कर्मचारियों का स्थानांतरण, नियुक्ति अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मुख्य अभियंता ( प्रशासन) के स्तर पर ही किये जायेंगे.
  • कनिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप किए जाने वाले मंत्रालयिक कर्मचारियों के समायोजन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी कर्मचारी को जिले से बाहर या दूर नहीं किया जाएगा.
  • विभागीय मंत्रालयिक संवर्ग की लंबित पदोन्नति अतिशीघ्र की जाएगी साथ ही वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदस्थापन आदेश तत्काल जारी होंगे.
  • राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ही हठधर्मिता से वेतन वसूली के नाम पर 9, 18 तथा 27 वर्षीय सेवा पर एसीपी / चयनित वेतनमान के प्रकरण दीर्घ अवधि से लंबित चल रहे हैं इनका जल्द निस्तारण करवाया जाएगा.
  • मंत्रालयिक संवर्ग के 1240 नवीन पदों की पत्रावली जो कि प्रशासनिक विभाग में लंबे समय से विचाराधीन है उसका तत्काल प्रभाव से निराकरण करवाया जाएगा.
  • विभाग में 2 वर्ष का परीक्षा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके मंत्रलायिक कर्मचारियों के वेतन नियमन का सरलीकरण किया जाएगा.
  • मृतक आश्रित कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति एवं टंकण में शिथिलता सहित अन्य प्रकरण भी शीघ्र निस्तारित किये जाएंगे.

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