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छात्रों को क्लास से बाहर बैठाने पर IIS स्कूल से जुड़े अभिभावकों ने किया हंगामा

राजस्थान के स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के साथ ही फीस का जिन्न जाग गया है. प्राइवेट स्कूल प्रशासन और अभिभावक आए दिन आमने-सामने हो रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को जयपुर के एक प्रतिष्ठित आईआईएस स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा कर दिया.

Ruckus in Jaipur
IIS स्कूल से जुड़े अभिभावकों ने किया हंगामा

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Published : Apr 5, 2023, 8:15 PM IST

जयपुर. छात्रों को क्लास से बाहर बैठाने पर IIS स्कूल से जुड़े अभिभावकों ने हंगामा कर दिया. उन्होंने स्कूल प्रशासन पर फीस जमा नहीं कराने के चलते बच्चों को क्लास से बाहर बैठाने और अभिभावकों को धमकी भरे कॉल कर बुलाने का आरोप लगाया. वहीं, स्कूल प्रशासन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया. हालांकि, स्कूल प्रशासन का कहना है कि अभिभावकों से सिर्फ फीस जमा कराने के लिए कहा गया है, उनसे समझाइश की जा रही है. किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

एक तरफ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने छात्रों की तर्ज पर राइट टू एजुकेशन के तहत 12वीं तक के छात्रों को भी प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके इतर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर लगातार फीस बढ़ोतरी, फीस की एवज में छात्रों को क्लास में शामिल नहीं होने, टीसी थमाने और मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं.

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ताजा मामला राजधानी के आईआईएस स्कूल का है. मानसरोवर स्थित इस स्कूल के बाहर बुधवार को बड़ी संख्या में अभिभावकों ने पहुंच कर हंगामा किया. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को 1 महीने की फीस जमा नहीं होने पर क्लास से बाहर बैठाया गया. यही नहीं, अभिभावकों को धमकी भरे फोन भी किए गए. अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन की ओर से पूर्व में स्कूल की मोबाइल एप्लीकेशन पर 28 अप्रैल तक फीस जमा कराने की जानकारी सार्वजनिक की गई थी. लेकिन जिन छात्रों की फीस जमा नहीं हुई, उन्हें क्लास से बाहर निकाला जा रहा है. इस संबंध में अभिभावकों जब स्कूल प्राचार्य से बात की तो उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी नहीं होने की बात कही.

वहीं, स्कूल प्रशासन ने मीडिया से भी दूरी बनाई. उधर, प्रदेश में सक्रिय संयुक्त अभिभावक संघ ने स्कूलों की ओर से की जा रही मनचाही फीस बढ़ोतरी, राइट टू एजुकेशन की पालना नहीं करने और सरकार के नियमों को ताक पर रख स्कूलों का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की अपील की है.

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