जयपुर. राजस्थान में पंचायती चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है इसका कारण है पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है.
इस मामले पर बोलते हुए राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में जो संशोधित नोटिफिकेशन निकाला गया था वह सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाला था. यह संशोधित नोटिफिकेशन पब्लिक डिमांड और जनता की सहूलियत को देखते हुए निकाला गया था. लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है.
वहीं, अब राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. जहां सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से लिखा गया है कि यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है कि कब किसको कहां पंचायत या पंचायत समिति बनानी है. इस प्रक्रिया में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं की गई है और सब कुछ विधि विभाग और अन्य विभागों से चर्चा करने के बाद किया गया है.