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प्रदेश में रोडवेज बसों की संख्या कम होने पर मंत्री खाचरियावास ने क्या कहा, सुनिए

राजस्थान रोडवेज की कंडम बसों को देखते हुए राज्य में बसों का संकट खड़ा हो गया है. ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ था. रोडवेज के बेड़े में पहली बार बसों की संख्या कम होती जा रही है. वहीं रोडवेज की आय में भी लगातार गिरावट आ रही है. यदि जल्द ही बसें नहीं खरीदी गईं तो हालत और खराब हो जाएगी. हालांकि मंत्री खाचरियावास ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है.

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Published : Sep 1, 2019, 5:54 PM IST

जयपुर. राजस्थान रोडवेज में इन दिनों बसों की हालत ज्यादा ही खराब हो गई है. इसकी सबसे बड़ी वजह बसों में आई कमी है. रोडवेज का मूलभूत आधार ही अब बिखरने लगा है. आमतौर पर राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 4500 से 5000 बसें रहती रही है. बेड़े में बसों की संख्या पिछले कई वर्षों से स्थिर रखी जाती है, लेकिन पिछली सरकार के समय में नई बसों की खरीद नहीं किए जाने से हालत बिगड़ने लगी हैं. वहीं, मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि प्रदेश में हस बसों की कमी नहीं होने देंगे.

राजस्थान रोडवेज बसों की संख्या में हुई कमी

इस दौरान पिछले 5 वर्षों में मात्र 500 नई बसें ही खरीदी जा सकी है. जबकि प्रत्येक वर्ष रोडवेज को 500 नई बसों की जरूरत पड़ती है. जहां 2500 नई बसें खरीदी जानी चाहिए थी. वहां केवल 500 ही खरीदी गई हैं. इस कारण रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या लगातार घटती जा रही है. बेड़े को बरकरार रखने के लिए रोडवेज प्रशासन के द्वारा उन पुरानी बसों को भी घसीटा जा रहा है, जो कि कंडम होने की मानदंडों को पूरा कर चुकी है.

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आम तौर पर 8 साल पुराना होने पर बस संचालन-योग्य नहीं रहती है और उसे कंडम घोषित कर दिया जाता है. लेकिन रोडवेज में फिलहाल 9 से 10 साल पुरानी बसों को भी चलाया जा रहा है. रोडवेज बसों की संख्या कम होने के चलते रोडवेज प्रशासन को नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. इस समय बसों की संख्या 3459 ही रह गई है.

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बता दें कि पहले जब बेड़े में 4500 से 5000 बसें चल रही थी. तब बसों के करीब 5000 शेड्यूल चल रहे थे, लेकिन अब 3800 शेड्यूल ही संचालित हो रहे हैं. इस कारण कई ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बसे बंद कर दी गई है. ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर की बसे के संचालक उठा रहे है. अबकी बार बोर्ड बैठक में 1152 ने बसें खरीदने का फैसला भी किया है.

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हालातों को देखते हुए बिना देरी किए नई बसों को शामिल किया जाए. ताकि लोगों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. नई बसों में 50 इलेक्ट्रिक बैटरी युक्त होंगी. जिनके लिए सब्सिडी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी. लेकिन शेष बची हुई एक्सप्रेस और डीलक्स बसों की खरीद जल्दी नहीं की गई तो रोडवेज के हालात और विकट हो जाएंगे. क्योंकि दिसंबर आते-आते रोडवेज के पास 2000 बसें भी नहीं बचेगी.

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