जयपुर.विधानसभा में मंगलवार को साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामलों के निपटान पर उठे सवालों का मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया. जिस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने नाखुशी जताई. उन्होंने कहा कि अगर सारे काम करने के बाद भी सिर्फ एक फीसद मामलों में ही चालान की कार्रवाई हुई है तो क्या आप इसे सफलता मानते हैं या फिर असफलता.
वहीं, इस सवाल के जवाब में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में तीन सालों में ऑनलाइन धोखाधड़ी के 2427 प्रकरण और साइबर क्राइम के 4405 मामले दर्ज हुए हैं. इन दर्ज मामलों में पिछले 3 साल में पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के 260 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 253 प्रकरणों में चालान और 1841 प्रकरण में एफआर पेश की गई. उन्होंने बताया कि साइबर अपराध के मामलों में 1474 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. जबकि 1442 प्रकरणों में चालान और 2278 मामलों में एफआर पेश की गई.
मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध इन्वेस्टिगेशन यूनिट के गठन के बाद जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पंजीकरण में वृद्धि हुई है. धारीवाल ने कहा कि इन मामलों में जांच प्रशिक्षण पा चुके अधिकारी और कर्मचारी ही करते हैं, न कि साधारण पुलिसकर्मी. साइबर क्राइम और ऑनलाइन दोनों ही मामलों की पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. 3 नवंबर, 2022 को यह घोषणा की गई थी कि 32 थाने खोले जाएंगे. उनमें से 18 थाने खोल दिए गए और बाकी की प्रक्रिया चल रही है. जिसमें 135 अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं.
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धारीवाल ने एफआर लगे मामलों को लेकर बताया कि दूसरे के नाम पर मोबाइल सिम होने, झूठा प्रकरण गलत आरोप और तथ्यों की गलती के साथ ही सिविल नेचर को देखते हुए एफआर लगाई जाती है. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि ऑनलाइन ठगी के 3 साल में 2427 मामले सामने आने के बाद केवल 253 ही मामलों में चालान क्यों हुए. इस पर सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए. साथ ही कटारिया ने कहा कि क्या आप इसे सफलता मानते हैं या असफलता. वहीं, कटारिया के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री धारीवाल ने कहा कि 2014 से 2018 तक भी यही हाल था और उस समय राज्य में आपकी सरकार थी. ऐसे में इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है. विभाग लगातार काम कर रहा है. अपराधी पकड़े जा रहे हैं और एफआर भी लगाई जा रही है.
स्पीकर जोशी की मंत्री को नसीहत: विधानसभा में मंगलवार को आरटीडीसी की मुनाफे वाली होटलों को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के निर्णय, आरटीडीसी की ओर से ऐसी होटलों पर 9 करोड़ रुपए वहन करने के सवाल पर मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जवाब दिया. मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की बजट की घोषणा थी. ऐसे में जो कमेटी बनी उसके निर्णयों के मुताबिक हमने काम किया है. इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जब बजट घोषणा को बदला जा रहा है तो फिर हमारा संरक्षण कौन करेगा?
इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने खड़े होकर कहा कि बजट की घोषणा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसमें बदलाव करने के पूरे अधिकार हैं. ऐसे में मंत्री आगे से जब भी बजट घोषणा को लेकर जवाब दें तो उसे बिल्कुल साफ करें, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे.
