जयपुर. पानी के बिलों को लेकर जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. विभाग ने पिछले 3 महीनों का बिल उपभोक्ताओं को नहीं दिया है. इसके कारण लाखों उपभोक्ताओं को अब एक साथ 3 महीने का बिल जमा कराना होगा. कांग्रेस सरकार की 15000 लीटर और इसके बाद पेयजल उपभोग की दरों में संशोधन की घोषणा की थी.
सरकार ने बीती 8 मार्च को यह घोषणा की थी. इसके चलते जलदाय विभाग को बिल के फॉर्मेट में बदलाव करना था, लेकिन 3 माह बीतने के बाद भी फॉर्मेट में बदलाव नहीं किया जा सका है और ना ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो पाया है. शहरी और ग्रामीण दोनों मुख्य अभियंताओं के पास बिल फॉरमेट बदलने की फाइल भी पहुंच चुकी थी, लेकिन उसमें देरी हो रही है.
जलदाय विभाग में शहरी क्षेत्र के मुख्य अभियंता आईडी खान ने बताया कि सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना था. पहले सॉफ्टवेयर से रीडिंग के अनुसार बिल बनाए जाते थे. खान ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को पूरी तरह फ्री कर दिया गया है. कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वहां 40 एलपीसीडी पानी फ्री किया गया है. इसके अलावा कुछ रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां पशुधन ज्यादा है. वहां 70 एलपीसीडी पानी फ्री देने पर विचार किया जा रहा है. जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है.