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Good News: राजस्थान में इन जातियों की एमबीबीएस की ट्यूशन फीस माफ, आदेश जारी - ट्यूशन फीस माफ करने को लेकर आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्य के अत्‍यंत पिछड़ा वर्ग और अन्‍य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के नॉन क्रीमी लेयर छात्रों की एमबीबीएस ट्यूशन फीस माफ कर दी है.

MBBS fee waived off for OBC and MBC students in Rajasthan
राजस्थान में इन जातियों की एमबीबीएस की ट्यूशन फीस माफ, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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Published : Mar 9, 2023, 11:04 PM IST

जयपुर. राजस्‍थान चिकित्‍सा शिक्षा विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी रहात दी है. चिकित्‍सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का प्रस्‍ताव कैबिनेट के पास भेजा था. कैबिनेट की स्‍वीकृति मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अत्‍यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) और अन्‍य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से आने वाले नॉन क्रीमी लेयर छात्रों की ट्यूशन फीस माफ कर दी है

राजस्थान में ट्यूशन फीस में माफी की सुविधा सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मिल सकेगी. इससे एमबीसी और ओबीसी श्रेणी के नॉन क्रीमी लेयर छात्रों को काफी राहत मिलेगी। चिकित्‍सा शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक कैबिनेट प्रस्‍ताव तैयार किया था, मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्‍ताव पर अनुमोदन किया गया और अब चिकित्सा विभाग ने ट्यूशन फीस माफ करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं . राज्य में अभी तक मेडिकल की पढ़ाई करने वाली एसटी, एससी, ईबीसी और महिला की फीस माफी लागू रही है.

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अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाया:मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के लिए गहलोत ने 56.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य के कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई थी- योजना में लाभार्थियों की संख्या को 2023-24 के बजट में बढ़ा दिया गया. इस बजट लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर तीस हजार किया गया है.

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