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अलवर सामूहिक दुष्कर्म मामले में सीएम गहलोत इस्तीफा दें : मदनलाल सैनी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने अलवर में महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर कहा कि जब सीएम गहलोत के पास गृह मंत्रालय का जिम्मा है तो उन्हें इस मामले को लेकर इस्तीफा देना चाहिए.

मदनलाल सैनी ने कहा सीएम गहलोत दे इस्तीफा

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Published : May 7, 2019, 7:52 PM IST

जयपुर. अलवर के थानागाजी में महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अब भाजपा भी पीड़ित महिला के साथ खड़ी नजर आ रही है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने मांग रखी है कि ऐसा कोई मामला घटित होता है तो इसकी जिम्मेदारी गृहमंत्रालय की होती है और वर्तमान समय में यह मंत्रालय सीएम गहलोत के पास ही है इसलिए सीएम गहलोत को अपने पदभार से इस्तीफा देना चाहिए.

अलवर के थानागाजी इलाके में पति के सामने पत्नी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की है. वहीं इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जानने के लिए राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्य कमेटी भी गठित की है.

मदनलाल सैनी ने कहा सीएम गहलोत दें इस्तीफा

इस कमेटी में रामकुमार वर्मा के साथ ही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा और वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष ज्योति किरण शुक्ला को शामिल किया गया है. प्रदेश भाजपा मुख्यालय में इस मामले में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने इस घटना को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया और कहा कि यह घटना निर्भया कांड से भी वीभत्स घटना है.

सैनी के अनुसार सीएम गहलोत के पास गृह विभाग है. लिहाजा इस घटना के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. सैनी ने कहा कि जब से प्रदेश में गहलोत सरकार आई है तब से लगातार अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन के प्रति भय समाप्त हो चुका है.

सैनी ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान हुई इस घटना को जानबूझकर सरकार के दबाव में प्रशासन ने दबा कर रखा ताकि कांग्रेस को किसी प्रकार का राजनीतिक नुकसान ना हो. गौरतलब है कि यह दिल दहला देने वाली दुर्घटना 26 अप्रैल की है और उसके बाद 2 मई को यह मामला दर्ज कराया गया लेकिन 6 मई को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस पूरे घटना को दबाकर रखा. किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ भी नहीं की गई.

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