जयपुर.पुलिस की ओर से न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत को आत्महत्या बताने के बाद अब राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कर्मचारी संघ की ओर से कहा गया है कि एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट के सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा को जबरन अपने घर रखते थे और उससे कपड़े-बर्तन धोना, खाना बनाना और शौचालय की सफाई आदि कराने का काम कराते थे. इसी बीच कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश खत्म कराने और आत्मदाह मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई (PIL in judicial employee self immolation case) है.
कर्मचारी संघ का आरोप है कि न्यायाधीश उसे घर पर बंधक बनाकर रखते थे और उसे कभी कोर्ट नहीं आने देते थे. घटना से कुछ दिन पहले सुभाष प्रताड़ित होकर अपने घर चला गया था. जहां उसने परिजनों को वापस नौकरी पर नहीं जाने की बात कही थी. इस पर न्यायाधीश ने सुभाष चौक थाना पुलिस के जरिए उसे घर से उठवाया था. राजस्थान कर्मचारी संघ ने पुलिस जांच का खंडन करते हुए कहा है कि सुभाष के हाथ पर चाकू के निशान थे, लेकिन चाकू बरामद नहीं किया गया. इसके अलावा उसके गुप्तांग पर भी चोट के निशान मिले थे. वहीं उसके शव का पोस्टमार्टम बगरू में कराया गया और आखिर तक न्यायाधीश वहां मौजूद क्यों रहे.
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कर्मचारी संघ की ओर से यह भी कहा गया है कि सुभाष के परिजनों को उसका बिना सिम का मोबाइल लौटाया गया, लेकिन सिम आज तक बरामद नहीं की गई. वहीं मृतक के भाई से पुलिस और न्यायिक अधिकारी ने दबाव में खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे. वहीं पुलिस ने सुभाष को पूर्व में सुभाष चौक थाना पुलिस की ओर से घर से उठाने की जांच भी नहीं की. इसके अलावा घटनास्थल पर पुलिस और एफएसएल की टीम एक साथ उसके परिजनों से पहले कैसे पहुंच गई. ऐसे में यह हत्या का मामला है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है. कर्मचारी संघ ने यह भी आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने चीफ जस्टिस को तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है. कर्मचारियों ने गुहार लगाई है कि सीजे उनसे रजिस्ट्री की गैर मौजूदगी में मिलकर पक्ष सुने.