Jaipur Yojana Bhawan Row : किरोड़ी लाल मीणा बोले- जांच में अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा

योजना भवन से करोड़ों की नकदी और सोना मिलने के मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करोड़ो के घोटाले के दस्तावेज पेश किए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जांच ईडी या सीबीआई से करवानी चाहिए.

जयपुर. सचिवालय से कुछ कदम दूरी पर योजना भवन बेसमेंट में रखी अलमारी में मिली करोड़ों की नकदी और गोल्ड के मामले के बाद अब बीजेपी गहलोत सरकार पर कई और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है. बीजेपी ने मंगलवार को केवल आईटी विभाग में साढ़े 3 हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले के दस्तावेज पेश किए. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने संयुक्त रूप से गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई अधिकारियों के नामों का खुलासा किया. इसके साथ ही बीजेपी ने इस मामले को लेकर 7 जून को विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया.

आईटी डिपार्टमेंट में साढ़े तीन हजार करोड़ का घोटाला :राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं. भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी को भूखा-भेड़िया बताते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम के आईटी डिपार्टमेंट में ही साढ़े तीन हजार करोड़ का घोटाला हुआ है. बीजेपी इसके प्रमाण भी पेश कर रही है. साढ़े तीन हजार करोड़ के घोटाले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में भी की गई है और हाईकोर्ट में भी इसकी याचिका दायर की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में ज्वाइंट डायरेक्टर से लेकर प्रमुख शासन सचिव तक शामिल हैं. अगर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या ईडी से कराई जाए तो उसकी आंच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भी जाएगी.

इन प्रोजेक्टों में हुआ घोटाला का आरोप : राज्यसभा सांसदकिरोड़ी लाल मीणा ने सप्लाई, इंस्टॉलेशन, राज नेट, ई मित्र, भामाशाह, ई मित्र एटीएम, भामाशाह ई मित्र प्रोजेक्ट सहित एक दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने ट्रैवलिंग के नाम पर भी करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है.

चाइना से मशीन खरीद 100 करोड़ का घोटाला : किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पोस्ट मशीन की खरीद नियम विरुद्ध जाकर हुई, जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है. चाइना से मशीन खरीदने के लिए नियम बने हुए हैं और उसके तहत भारत सरकार से इसकी अनुमति लेनी होती है, लेकिन मशीन खरीदने के लिए किसी भी तरह की केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई. उन्होंन आरोप लगाया कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को 135 करोड़ की मशीन खरीदने का काम दिया गया. इस कंपनी ने सिर्फ 35 करोड़ की पोस्ट मशीन खरीदी और 100 करोड़ का गबन कर लिया. इसी तरह से 22705 वाईफाई किट खरीदने थे उसकी जगह सिर्फ 1600 वाईफाई खरीदे गए.

घोटाले की आंच सीएम गहलोत तक :सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आईटी विभाग में जो साढ़े तीन हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच सरकार को ईडी या सीबीआई से करानी चाहिए. मीणा ने आरोप लगाया कि सरकार अगर आईटी विभाग की जांच के लिए ही सीबीआई को बुलाती है तो करप्शन का बड़ा खेल सामने आ जाएगा. मीणा ने कहा कि अगर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी आंच आएगी. इस विभाग के हेड खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना इस तरह से भ्रष्टाचार होना संभव नहीं है. मीणा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने ही पाक साफ हैं तो इस पूरे मामले की जांच ईडी से कराने के लिए पत्र लिखें. जांच में अगर मुख्यमंत्री गहलोत का नाम सामने नहीं आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा.

7 जून को सचिवालय का घेराव :बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जिस तरह से सचिवालय से महज कुछ कदम की दूरी पर योजना भवन बेसमेंट के अलमारी में करोड़ों रुपए की नकदी और सोना मिलता है, यह साफ दिखाता है कि किस तरह से इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है. सवाल यह है कि आखिर जिस कर्मचारी का नाम इस भ्रष्टाचार में लिया जा रहा है वह किस अधिकारी को यह पैसा और सोना देने के लिए लेकर आया था ? इसकी जांच या इसका खुलासा अभी सरकार क्यों नहीं कर रही है ? सचिवालय के पास योजना भवन में किसने पैसे रखे, यह किस अधिकारी के पास मंत्रालय है और इस विभाग का मुखिया कौन है, इन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? इन सभी सवालों को लेकर 7 जून को बीजेपी जयपुर शहर की ओर से सचिवालय का घेराव किया जाएगा.

अब तक के सभी टेंडर रद्द हों :नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आईटी डिपार्टमेंट में जिस तरह का घोटाला सामने आया है, उसके बाद अब तक जो भी टेंडर हुए हैं वह सभी संदेह के दायरे में आ गए हैं. सरकार अगर इतनी ही पाक साफ है तो अब तक जितने भी आईटी विभाग ने टेंडर जारी किए हैं, उन सभी को रद्द करें. साथ ही इसकी केंद्रीय जांच कराएं. राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसका खुलासा बीजेपी एक के बाद एक हर सप्ताह करने जा रही है.