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गहलोत सरकार के लिए महिलाओं को फ्री मोबाइल देना बनीं समस्या, अब डीबीटी से सीधे अकाउंट में भेजेंगे पैसे - 2030 तक विकसित राज्यों में शुमार होने का प्रयास

अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की घोषणा कर रखी है. अब सरकार के सामने यह दिक्कत आ गई है कि एक साथ पहले चरण में देने के लिए 40 लाख मोबाइल कोई भी कंपनी मुहैया कराने को तैयार नहीं है.

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गहलोत सरकार के लिए महिलाओं को फ्री मोबाइल देना बनीं समस्या

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Published : Jun 9, 2023, 7:57 PM IST

गहलोत सरकार के लिए महिलाओं को फ्री मोबाइल देना बनीं समस्या

जयपुर. राजस्थान में गहलोत सरकार ने एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल के इंटरनेट के साथ फ्री मोबाइल देने की घोषणा की है. इनमें से पहले चरण में 40 लाख महिला मुखिया को रक्षाबंधन से यह मोबाइल फोन बांटे जाने शुरू होंगे. सरकार के सामने दिक्कत यह खड़ी हो गई है की इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल देना किसी एक कंपनी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका रास्ता निकालते हुए महिलाओं के खाते में 1 फिक्स अमाउंट मोबाइल फोन खरीदने के लिए डीबीटी ( डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के तहत देने की तैयारी कर रहे हैं.

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महिलाओं के खाते में फिक्स अमाउंट डाला जाएगाः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोटपूतली में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करने के बाद हुई सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाओं को 3 साल इंटरनेट के साथ फ्री इंटरनेट मिलेगा, लेकिन अलग-अलग कंपनियों से टेंडर होंगे, तो ऐसे में लोगों की शिकायत हो सकती है कि मुझे मोबाइल मिला और मुझे नहीं मिला. गहलोत ने कहा कि ऐसे में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी महिला मोबाइल खरीदे, उस महिला के खाते में सीधे फिक्स अमाउंट सरकार डाल देगी. जिससे कि वह अपनी पसंद का मोबाइल खरीद सके. सरकार की ओर से फिक्स अमाउंट दिया जाएगा. इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो गरीबों को फ्री फूड पैकेट देना है. उसमें भी यही प्रक्रिया अपना ली जाए ताकि लोग बाजार से जाकर कुछ सामान खरीद सकें. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है.

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गहलोत ने कसा पीएम मोदी पर तंजःमुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटपूतली में हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में जो सोशल सिक्योरिटी योजनाएं लागू हुई है. अगर जनता सरकार रिपीट करती है तो इन योजनाओं को और भी बेहतर किया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि यह कोई चुनावी योजनाएं नहीं हैं. यह राजस्थान की जनता के लिए सोशल सिक्योरिटी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम राजस्थान की जनता को सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ देते हैं, तो उसे रेवड़ी बताया जाता है. जब भाजपा शासित राज्यों में फ्री की घोषणा की जाती है तो वह सही होता है, यह कैसी बात है.

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2030 तक विकसित राज्यों में शुमार होने का प्रयासःउन्होंने कहा कि अगर देश में महंगाई समाप्त हो जाएगी तो वैसे ही जनता सरकारों से कुछ नहीं लेगी. ऐसे में यह एक प्रयास है महंगाई से जनता को राहत देने का जो राजस्थान की सरकार जारी रखेगी. गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान 2030 तक देश के सबसे विकसित राज्यों में शुमार हो. हमें उम्मीद है कि इस बार राजस्थान की जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी. दूसरी ओर कोटपूतली की जनता से कोटपूतली को जिला बनाने का वादा पूरा करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी उनके सामने यह मांग आई थी और उन्हें खुशी है कि आज उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते कोटपूतली जिला बना है.

पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर को दिया आशीर्वादः कोटपूतली में हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महंगाई राहत शिविर निरीक्षण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन, मंत्री राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया के साथ ही पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर भी मौजूद रहे. इस दौरान सभा में जब इंद्राज गुर्जर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने क्षेत्र की किसी मांग से अवगत करवाने पहुंचे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंद्राज गुर्जर को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए.

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