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समुदाय विशेष के छात्रावास के लिए जमीन आवंटन का विरोध, गुरुवार को सांगानेर बंद का आह्वान - विभिन्न संगठन निकालेंगे पैदल मार्च

राजस्थान की राजधानी जयपुर का सांगानेर क्षेत्र तनावग्रस्त हो गया है. यहां समुदाय विशेष के लिए छात्रावास बनाने को आवंटित की जाने वाली भूमि को लेकर विरोध हो रहा है. इसी के मद्देनजर गुरुवार को सांगानेर बंद का आह्वान किया गया है.

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समुदाय विशेष के छात्रावास के लिए जमीन आवंटन का विरोध

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Published : May 17, 2023, 8:22 PM IST

जयपुर.राजधानी के प्रताप नगर क्षेत्र में समुदाय विशेष के छात्रावास के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से 5000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित किए जाने का विरोध हो रहा है. पहले सांगानेर विधायक डॉ. अशोक लाहोटी के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड पहुंचकर कमिश्नर को आवंटित जमीन पर छात्रावास के स्थान पर खेल मैदान बनाने की मांग रखी गई थी. वहीं अब सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से 18 मई गुरुवार को सांगानेर बंद का आह्वान किया गया है.

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गुरुवार को बंद रहेगा सांगानेरः प्रताप नगर स्थित सेक्टर-3 में राजस्थान आवासन मंडल की ओर से समुदाय विशेष के छात्रावास के निर्माण के लिए निशुल्क जमीन आवंटन के विरोध में गुरुवार को सांगानेर बंद रहेगा. सर्व हिंदू समाज, व्यापार मंडल और विभिन्न विकास समिति इसके बंद के समर्थन में उतरे हैं. सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति संयोजक अर्जुन सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी 2008 में हज हाउस के लिए जमीन आवंटित की गई थी. उस समय भी बड़ा आंदोलन हुआ था और जनता के विरोध के कारण आवंटन रद्द किया गया था. इस बार यहां समुदाय विशेष का छात्रावास बनाने की कवायद की जा रही है. इसे लेकर 1500 स्थानीय लोगों की एक बैठक हुई. जिसमें फैसला लिया गया कि 99 प्रतिशत स्थानीय हिंदू जनता के बीच में अल्पसंख्यक छात्रावास की कोई आवश्यकता नहीं है.

पैदल मार्च के बाद आवासन मंडल कार्यालय का होगा घेरावः उन्होंने बताया कि इसके विरोध में गुरुवार 18 मई को बंद रखा जाएगा. वहीं दोपहर 11 बजे पिंजरापोल गौशाला से पैदल मार्च करते हुए हजारों की संख्या में सेक्टर 5 स्थित आवासन मंडल कार्यालय का घेराव कर आवासन मंडल आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा. आपको बता दें कि 9 मई को क्षेत्रीय विधायक अशोक लाहोटी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को ज्ञापन सौंपते हुए यहां छात्रावास के स्थान पर युवाओं के खेलने के स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित करने की मांग रखी थी.

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