जयपुर. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट(ERCP) को लेकर लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय का जवाब आया है. हनुमान बेनीवाल ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर सवाल लगाया था. जिस पर जल शक्ति मंत्रालय ने जवाब दिया है. मंत्रालय ने परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से इंकार कर दिया है.
काम आगे नहीं बढ़ सकाःकेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट साल 2017 के नवंबर में सीडब्ल्यूसी को पेश की गई थी. उसके बाद आगे काम नहीं बढ़ सका. इसके साथ ही कहा गया कि दिसंबर 2022 में नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से योजना के एक हिस्से के रूप में राजस्थान की पार्वती-कालीसिंध और चंबल लिंक योजना पर विचार करने की एक प्रपोजल को स्वीकार किया गया था. इसके अलावा पचहत्तर फीसदी काम जल उपलब्धता के मुताबिक संशोधित PKC लिंक के फेज-1 के इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया है. बेनीवाल का आरोप था कि जब प्रोजेक्ट ईआरसीपी का है, तो फिर इसे इंटरलिंकिंग का नाम क्यों दिया जा रहा है.
बेनीवाल ने ट्विटर पर दी जानकारीः हनुमान बेनीवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मेरी ओर से संसद में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के सवाल पर जवाब प्राप्त हुआ है. जिसमें जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ERCP प्रोजेक्ट मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के तहत शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं है. बेनीवाल ने यह आरोप लगाया कि यह जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार की कथनी और करनी में फर्क को दिखाता है. भारत सरकार ने इस परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने का वादा किया था. अब केंद्र सरकार इंटरस्टेट लिंक परियोजना के नाम से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी.
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केंद्र सरकार का मुकरना दुर्भाग्यपूर्णः हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर लोक सभा में कई बार मुद्दा उठाया है. 24 मार्च 2022 को लोक सभा में जल शक्ति मंत्री ने इस बारे में बात रखी थी. जिसमें कहा गया था कि राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव नहीं भेजा. अब वहीं कह रहे हैं कि यह परियोजना निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है. सांसद बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों से जुड़ी इस योजना पर केंद्र सरकार का मुकर जाना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण ही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए. सरकार का रुख भी दिखा रहा है कि मामला सिर्फ बयानों तक ही सिमटकर रह गया है.
