जयपुर.एसडीआरएफ सहायता का पीएम फसल बीमा योजना में समायोजन होने के चलते किसानों को आर्थिक लाभ मिलने में देरी हो रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर SDRF सहायता का पीएम फसल बीमा योजना में समायोजन को समाप्त करने की मांग की है. सीएम गहलोत के गुरुवार को लिखे पत्र में कहा गया है कि नए नियम से किसानों को समय पर सहायता न मिलने से एसडीआरएफ का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है. इसके साथ गहलोत ने प्राकृतिक आपदा में किसानों को मात्र 2 हेक्टेयर तक की भरपाई का नियम बदलकर इसकी सीमा को बढ़ाने की भी मांग की है.
नए नियम बन रहे बाधाः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किसानों को मुआवजा देने में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में जारी किये गए नए नियमों से मुआवजे की प्रक्रिया और जटिल हो गई है. प्राकृतिक आपदा में किसानों को आसान और सरल प्रक्रिया से जल्द लाभ मिले, इस तरह के नियम होने चाहिए, न कि ऐसे नियम जिससे कि किसानों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़े. उन्होंने कहा कि जो पहले के नियम थे उनके तहत किसानों को आसानी से आर्थिक सहायता दी जा रही थी. समायोजन के नियमों में हुए बदलाव से अब किसानों को समय पर राहत नहीं मिल रही है. केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में संवेदनशीलता दिखाए और एसडीआरएफ से किसानों को फसल खराबे के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मिलने वाली राशि के साथ समायोजन को समाप्त करे.