सरकार बजरी खनन को लीगल करने का रास्ता ढूंढ रही है : मंत्री खाचरियावास

प्रदेश में बढ़ते अवैध बजरी खनन और उसके चलते होने वाली घटनाओं को लेकर सरकार को अब चिंता सताने लगी है. परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार बजरी खनन को लीगल कराने का प्रयास कर रही है. ताकि बजरी माफिया पर कंट्रोल हो सके. वहीं उनका कहना रहा कि खनन पर कार्रवाई का ज्यादा अधिकार खनन विभाग का है, लेकिन परिवहन विभाग भी कार्रवाई कर रहा है.

जयपुर. राजस्थान में दिनों-दिन अवैध बजरी खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो हालात यह हो गए हैं कि आए दिन बजरी माफिया पुलिस हो या परिवहन विभाग, कार्मिकों पर भी हमला करने से नहीं कतरा रहे हैं. टोंक के निवाई में शुक्रवार को पुलिस टीम पर हमला तो शनिवार को जयपुर के जगतपुरा में परिवहन विभाग की टीम पर अवैध बजरी खनन करने वाले लोगों ने हमला कर दिया. अब इस मामले में सरकार बजरी खनन को लीगल कराने के उपाय ढूंढ़ने में जुट गई है.

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश में अवैध बजरी खनन करने वाला बजरी माफिया पनप गया है. इससे बचने के लिए अब बजरी को कानूनी तौर पर लीगल करने के रास्ते सरकार ढूंढ़ रही है. उनका कहना रहा कि अवैध बजरी खनन करने वाले इन अपराधियों पर परिवहन विभाग भी कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने का पहला हक खनन विभाग का होता है.

हालांकि उन्होंने कहा कि बीते एक महीने में परिवहन विभाग ने 70 अवैध बजरी को ढोने वाले ट्रोलों को सीज किया है. वहीं उन्होंने कहा कि जयपुर में बजरी से भरे जिस ट्रक के चालक ने एक व्यक्ति को कुचला था, उस चालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उस पर धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया गया है.

मंत्री खाचरियावास ने कहा कि अपराध को रोकना और अपराधी को जेल भेजना कांग्रेस सरकार का काम है और अपराधी यह तय कर लें कि उन्होंने अगर अपराध नहीं छोड़ा तो जेल के सिवाय उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी.अवैध बजरी खनन करने वाला माफिया अब राजस्थान में इतने पैर पसार चुका है कि अब सरकार भी बजरी खनन को किसी तरीके से लीगल कराने के रास्ते के लिए जुट गई है. क्योंकि, इतने बड़े माफिया को हर जगह कंट्रोल करना लगता है कि अब मुश्किल होता जा रहा है.