जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों के बाद भी झुंझुनू के नाटास गांव के पास की काटली नदी में 800 बीघा जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नाराजगी जताई है. वहीं अदालत ने कहा है कि नदी में जितने भी कच्चे व पक्के अतिक्रमण हैं, उन्हें नहीं हटाया तो इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसर 4 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हों. अदालत ने अफसरों से पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.
जस्टिस अशोक कुमार गौड और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश सुमित्रा की अवमानना याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने बताया कि काटली नदी की जमीन करीब 1700 बीघा है. इसमें करीब 800 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है. अतिक्रमण करने में नाटास सरपंच के परिजनों सहित अन्य रसूखदार लोग भी शामिल हैं. इससे नदी के बहाव क्षेत्र में पानी नहीं आता व नदी सूखी रहती है. लोगों ने नदी में ही कुएं व ट्यूबवेल खोद लिए हैं और बिजली कनेक्शन लेकर सिंचाई कर रहे हैं.