जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने गुर्जर सहित पांच जातियों को अलग से एमबीसी वर्ग में पांच फीसदी आरक्षण देने पर मुख्य सचिव और प्रमुख कार्मिक सचिव को 25 मार्च तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को तय की गई है.
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद शर्मा और अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने याचिका में पक्षकार बनाए किरोड़ी सिंह बैंसला और हिम्मत सिंह को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. वहीं, अदालत ने मौखिक रूप से मामले में अंतरिम रोक लगाने से भी इंकार किया है.
5 फीसदी आरक्षण देने पर मुख्य सचिव को HC ने किया तलब
याचिका में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने आपात स्थितियों का हवाला देते हुए इन जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है.