जयपुर.प्रदेश की गहलोत सरकार का 17 दिसंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है. एक साल पूरा होने पर राजस्थान सरकार प्रदेश की नई उद्योग नीति भी राजस्थान में लागू कर देगी. उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने नई एमएसएम ई-नीति प्रदेश में लागू की है. उसी तरीके से प्रदेश की नई उद्योग नीति भी देश में मिसाल बनेगी.
17 दिसंबर से लागू होगी राजस्थान की नई उद्योग नीति वहीं, उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर से ही राजस्थान में पंजाब की तर्ज पर एकल खिड़की योजना भी लागू की जाएगी. जिसके तहत एक जगह ही उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्ति का काम तय समय में पूरा हो सके. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से निवेश चाहती है. जिससे निवेश के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके.
पढ़ें: आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रत्याशियों ने तोड़े नियम, निर्वाचन अधिकारी ने की कार्रवाई
उद्योग मंत्री परसादी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश का माहौल बेहतर बनाने के लिए राज उद्योग मित्र पोर्टल बनाया है. वहीं, मीणा ने कहा कि प्रदेश में एकल खिड़की सिस्टम को भी प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत के लिए एक से एक सरलीकरण व्यवस्थाएं लाने के साथ ही आने वाले समय में उद्योगों के लिए नई और लाभकारी योजनाएं लाने जा रही है.
उद्योग मंत्री ने कहा कि राज उद्योग मित्र पोर्टल पर अब तक 2 हजार 240 उद्यमियों का आवेदन आ चुका है, जो साफ तौर पर इंगित करता है कि उद्यमियों ने राज्य सरकार पर विश्वास जताते हुए प्रदेश में उद्योग लगाने में रुचि दिखाई है. उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए जिला स्तर को मजबूती प्रदान की गई है.
परसादी लाल मीणा ने कहा कि सरकार का मानना है कि औद्योगिक निवेश राजस्थान में आना जरूरी है. अगर निवेश बढ़ेगा तभी प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. जिसके लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है.
