जयपुर.ब्यूरोक्रेसी और गहलोत सरकार के मंत्रियों के बीच की अदावत के किस्से सुनाए जाते रहे हैं. लेकिन अब ये तकरार खुलकर सामने आने लगी है. ताजा मामला बीकानेर में मंत्री रमेश मीणा और जिला कलेक्टर के बीच का है. मंत्री ने जिला कलेक्टर को मीटिंग से बाहर भेजा था. इसे लेकर अब ब्यूरोक्रेसी लामबंद हो गई है (Gehlot Ministers Vs Bureaucracy). आईएएस एसोसिएशन ने इस घटना को लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है. राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार ही हुआ है.
25 आईएएस ने सीएस से की मुलाकात-एसोसिएशन की ओर से दिए गए इस ज्ञापन में 25 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अधिकारियों के साथ में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार किया जा रहा है , वो ठीक नहीं है. ज्ञापन में बीकानेर जिला कलेक्टर के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से ग्रामीण एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से व्यवहार किया गया वो ठीक नही है.
कहा गया कि अगर कोई भी अधिकारी काम ठीक से नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है , लेकिन सिर्फ पब्लिक में तालियां बजाने के लिए किसी अधिकारी को इस तरह से सबके सामने जलील करना ठीक नहीं है. इस तरह के व्यवहार से अधिकारियों का मनोबल टूटता है. ज्ञापन में रमेश मीणा के अलवर जिला कलेक्टर संग किए व्यवहार का भी जिक्र है. कहा गया है कि यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले अलवर में भी इसी तरह से रमेश मीणा ने जिला कलेक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया था.
सीएम से कठोर कार्रवाई की मांग-आईएएस एसोसिएशन ने उषा शर्मा को दिए ज्ञापन में मांग की है कि मंत्री मीणा के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बढ़ रही ऐसी घटनाओं से फील्ड में काम करने वाले मेहनती और ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है. ज्ञापन में कहा गया कि जनप्रतिनिधि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए विपरीत टिप्पणियां करते रहते हैं जबकि यदि किसी अधिकारी का काम असंतोषजनक हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.