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आज सदन में पेश होगा पेपर लीक और संगठित अपराध पर नकेल कसने वाला bill, जातिगत जनगणना पर भी फैसला

पेपर लीक में शामिल लोगों को उम्रकैद से जुड़ा विधेयक आज मंगलवार को सदन में रखा जाएगा. इसके साथ ही संगठित अपराधियों पर नकेल का कानून भी सदन में रखा जाएगा. इसके अलावे सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं इस पर सरकार का जवाब आएगा.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा

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Published : Jul 18, 2023, 6:52 AM IST

जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज का दिन कभी महत्वपूर्ण होने जा रहा है. आज सरकार की ओर से विधानसभा में पेपर लीक रोकने और इसमें शामिल अपराधियों को उम्र कैद की सजा देने वाला विधेयक राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधयुपाय)(संशोधन) विधेयक 2023 रखा जाएगा. जिसे आने वाले दिनों में विधानसभा में चर्चा के बाद पास किया जाएगा. उसके बाद राज्यपाल के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. उनके अनुमोदन मिलते ही राज्य सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी. उसके साथ ही यह बिल एक्ट का रूप ले लेगी अर्थात यह कानून बन जाएगा.

राजस्थान विधानसभा में चर्चा के बाद जब यह कानून बनेगा तो पेपर लीक में शामिल अपराधियों को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकेगी. वहीं संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह के आपराधिक क्रियाकलाप के निवारण, नियंत्रण और उससे निपटने के लिए राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 रखा जाएगा. जिसमें संगठित अपराध करने वाले अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त सजा के तौर पर फांसी और उम्रकैद का भी का प्रावधान रखा जाएगा.

इसके साथ ही विधानसभा में आज राजस्थान कारागार विधेयक पर भी चर्चा होगी. सदन में विलोम से पहले जन लेखा समिति के सभापति के तौर पर राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 156 वां प्रतिवेदन उद्योग विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 157 वा प्रतिवेदन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज खान एवं भूविज्ञान स्वायत्त शासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 159 वा प्रतिवेदन रखेंगे. इसके बाद अनुपूरक अनुदान मांगे 2023 24 का प्रथम संकलन का ऑफर स्थापन होगा.

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आज जातिगत जनगणना पर भी सरकार देगी जवाब :राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के जातिगत जनगणना से जुड़े सवाल का जवाब भी राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाएगा. जिसमें साफ हो जाएगा कि प्रदेश में जातिगत जनगणना होगी या नहीं. इसके साथ ही प्रश्नकाल में गृह, शिक्षा, स्वायत शासन, वन, राजस्व, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, कृषि विपणन, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, श्रम, कार्मिक, कला -साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, नगरीय विकास एवं आवासन, सांख्यिकी, युवा मामले और खेल विभागों से जुड़े सवाल लगाए गए.

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