बेरोजगारों के लिए खुशखबरी : सेवा नियम बनने के बाद अब कॉलेज शिक्षा में इन पदों पर खुले रोजगार के द्वार

राज्य सरकार की ओर से बीते साढ़े 4 साल में सैकड़ों नए कॉलेज शुरू किए गए, लेकिन इन कॉलेजों में लाइब्रेरियन और पीटीआई के पदों को अब तक नजर अंदाज किया हुआ था. जिसकी वजह से 95 फीसदी कॉलेजों में ये पद अब तक रिक्त हैं.

जयपुर. प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार की ओर से रोजगार के दो द्वार और खुले हैं. प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 1992 के बाद अब 247 लाइब्रेरियन की भर्ती होगी. सेवा नियम बनने और कैबिनेट से अनुमोदन के बाद कॉलेज आयुक्तालय की ओर से आरपीएससी को भर्ती परीक्षा कराने को लेकर अभ्यर्थना भेजी जाएगी. इसी तरह कॉलेज शिक्षा में पीटीआई के 247 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत की जाएगी.

राज्य सरकार की ओर से बीते साढ़े 4 साल में सैकड़ों नए कॉलेज शुरू किए गए, लेकिन इन कॉलेजों में लाइब्रेरियन और पीटीआई के पदों को अब तक नजर अंदाज किया हुआ था. जिसकी वजह से 95 फीसदी कॉलेजों में ये पद अब तक रिक्त हैं. प्रदेश 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों की तुलना में सिर्फ 27 ही लाइब्रेरियन मौजूद है. जिसकी वजह से कुछ कॉलेजों में लाइब्रेरी बंद हो गई, तो कुछ में अस्थाई तौर पर सहायक आचार्यों को लाइब्रेरियन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. जबकि यूजीसी के नियमों में लाइब्रेरियन और पीटीआई का होना जरूरी है. जिस पर अब जाकर सेवा नियम बनाए गए हैं. इससे प्रदेश की कॉलेज शिक्षा में भी बेरोजगारों को रोजगार की राह मिली है. कार्मिक विभाग ने लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती के लिए सेवा नियम बना दिए हैं. ऐसे में अब 30 साल बाद सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन और पीटीआई की भर्ती हो सकेगी.

बता दें कि वित्त विभाग ने फरवरी 2022 में लाइब्रेरियन के 247 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की थी. लेकिन सेवा नियम नहीं बनने के चलते अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी. अब सेवा नियम बनने के बाद प्रदेश के युवा बेरोजगार कॉलेज आयुक्तालय से जल्द से जल्द आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं. ताकि आचार संहिता से पहले-पहले यह भर्ती पूरी हो. इससे युवा बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन और पीटीआई जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त भी नहीं रहेंगे.