जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में ऑटोमोबाइल और स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही क्षेत्र के उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई.
ऑटोमोबाइल और स्टील उद्योग को बढ़ावा देने के बैठक का आयोजन बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बैठक में कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उद्यमियों को बेहतर माहौल के साथ ही सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम भी लाने जा रही है. उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं का सकारात्मक निराकरण हो, इस दिशा में मुख्यमंत्री की पहल पर औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ यह सीधा संवाद आयोजित किया गया है.
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मुख्य सचिव ने कहा कि स्टील और ऑटोमोबाइल उद्योग एमएसएमई सेक्टर में होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है. उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत में राजस्थान स्टील उद्योगों के बड़े हब के रूप में विकसित हुआ है. प्रदेश के स्टील और ऑटोमोबाइल उद्योग की समूचे देश में पहचान होने के साथ ही इनके उत्पादों की देशव्यापी मांग है. ऐसे में इन उद्योगों के सामने उभर रही समस्याओं के सकारात्मक हल खोजने के लिए हरसम्भव प्रयास किये जा रहे हैं.
बैठक में भिवाडी, अलवर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर के स्टील और ऑटोमोबाइल उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने मुख्य तौर पर ऊर्जा, प्रदूषण, जीएसटी, सीएनजी और पीएनजी को लेकर आ रही कठिनाइयों सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया. औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने भिवाड़ी के एनसीआर में आने से पीएनजी की समुचित व्यवस्था करने और जीएसटी की दरों को तर्कसंगत किए जाने का आग्रह किया.
उन्होंने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सीवरेज और ठोस कचरा निस्तारण की समस्या की ओर भी ध्यान आकर्षित किया. औद्योगिक संघों ने संवाद के दौरान राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार औद्योगिक संघों से सीधे संवाद कायम कर उनकी वास्तविक समस्याओं को जानने का प्रयास किया है. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव वन और पर्यावरण श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा नरेहपाल गंगवार, उद्योग आयुक्त के के पाठक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सचिव शैलजा देवल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
