न्यायिक अधिकारी को एपीओ करने की मांग, हाईकोर्ट प्रशासन ने कमिश्नर को लिखा पत्र

न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर कोर्ट कर्मचारी के कथित (Demand to do APO to judicial officer) आत्महत्या के मामले में न्यायिक कर्मचारियों ने आरजेएस को निलंबित करने की मांग की है. वहीं, कर्मचारी संगठन से वार्ता के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है.

जयपुर.न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर कोर्ट कर्मचारी के कथित आत्महत्या करने के (High Court administration wrote a letter) मामले में न्यायिक कर्मचारियों ने आरजेएस कृष्ण स्वरूप चलाना को एपीओ करने की मांग की है. कर्मचारी संगठन इसे हत्या बताते हुए प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं. दूसरी ओर कर्मचारी संगठन से वार्ता के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है.

बता दें कि जयसिंहपुरा खोर निवासी सुभाष मेहरा कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में तैनात था. वह न्यायिक अधिकारी के घर कोर्ट की फाइल लेकर आता था और कई बार देर होने पर छत पर बने कमरे में रुक जाता था. बीते बुधवार को भी लेट होने के कारण वह न्यायिक अधिकारी के घर रुक गया था. वहीं सुबह जब वह काफी देर तक नीचे नहीं आया तो वारदात की जानकारी मिली.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक ने पहले सब्जी काटने के चाकू से शरीर पर वार किए थे और बाद में पेंट में डालने वाले थिनर को शरीर पर डालकर आत्मदाह कर लिया. वहीं राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने इसे हत्या का मामला बताकर सीबीआई जांच की मांग की है. कर्मचारियों का यह भी कहना है कि न्यायिक अधिकारी को एपीओ भी किया जाए. क्योंकि वे प्रभावशाली पद पर हैं और जांच भी प्रभावित कर सकते हैं. अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने शनिवार को आयोजित लोक अदालत का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, लेकिन देर रात हाईकोर्ट प्रशासन के आश्वासन के बाद बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया गया.