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प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का किराया इस फंड से देगी सरकार, मुख्य सचिव ने दिया आदेश

प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष रेल और विशेष बसों का किराया प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी. मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स के लिए इस बारे में आदेश जारी किया है.

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता,  Chief Secretary DB Gupta
मुख्य सचिव डीबी गुप्ता

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Published : May 5, 2020, 8:24 PM IST

जयपुर.राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष रेल और विशेष बसों का किराया खुद वहन करेगी. मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स के लिए इस बारे में मंगलवार को आदेश जारी किया है.

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि इस संकट की घड़ी में लाखों मजदूरों को अपने घर जाने का मौका मिल रहा है. राज्य सरकार के प्रयासों से ही देश में यह संभव हो पा रहा है. मंत्री ने कहा कि ये मजदूर देश की धुरी हैं. ये रुक गए तो देश रुक जाएगा. इनकी मदद करना इस कठिन समय में बड़ा काम है.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग की ओर से प्रवासी श्रमिकों की यात्रा के लिए आदेश जारी किए गए हैं. मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विशेष यात्री रेल और विशेष बसों के सभी यात्रियों का किराया सरकार खुद वहन करेगी. किसी भी यात्री से किराया वसूला नहीं जाएगा.

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संबंधित जिला कलेक्टर किराए का भुगतान करेगा. निर्बंध कोष यानि अनटाइड फंड से किराए का भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य सशर्त पहुंचाने की अनुमति प्रदान की है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रवासी श्रमिकों का किराया वहन करने के निर्देश दिए थे.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को सख्त हिदायत दी थी कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए. मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना के तहत मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने जिला कलेक्टर्स के लिए आदेश जारी किया.

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