जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने वर्तमान कार्यकाल का आखरी बजट पेश किया. हालांकि इस बार का बजट (राजस्व व्यय) 2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये रहेगा, जो पिछले राजस्व व्यय से करीब 10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है. हालांकि अनुमानों के अनुसार राजस्थान का राजस्व घाटा जो पिछले साल 32 हजार 310 करोड़ 13 लाख रुपये था, वह इस बार घटकर 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपए रहने का अनुमान है. एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, निशुल्क फूड पैकेट और निशुल्क घरेलू बिजली से राज्य सरकार को 19000 करोड़ से अधिक का असर पड़ेगा, लेकिन सरकार आम जनता को यह महंगाई राहत पैकेज जरूर देगी.
वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार इस बार राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रहेगी. जिसके मुकाबले में राजस्व 2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख होगा. इस तरह इस बार राजस्व घाटा 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपए रहेगा. खास बात यह है कि राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर जो साल 2019-19 में 2.37 प्रतिशत के साथ देश में एक तीसरे स्थान पर थी, वह साल 2021-22 में 11.04 प्रतिशत के साथ देश में दूसरे स्थान पर आ गई है.
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इस बार बजट में पूंजी खाते की प्राप्तियां 1 लाख 56 हजार 954 करोड़ 97 लाख रुपए है. जबकि पूंजी खाते में व्यय 1 लाख 31 हजार 972 करोड़ 80 लाख रुपए है. जहां तक राजस्थान पर कुल कर्ज की बात की जाए तो कर्ज करीब चार लाख 89 हजार 103 करोड़ है. जो नए आंकड़ों में कुछ अधिक आ सकता है. मुख्यमंत्री ने आज सदन में कहा कि कोरोना की विषम परिस्थितियों के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के चलते 80% से ज्यादा जन घोषणाओं और 4 सालों में कुल 2722 बजट घोषणाओं में से 85% बजट घोषणाओं को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है.