जयपुर. भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को ’नहीं सहेगा राजस्थान’ अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किया, उसके केंद्र में महिला अपराध ही रहे. लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर उसी NCRB के आंकड़ों के आधार पर भाजपा को जवाब दिया है, जिन आंकड़ों के आधार पर भाजपा अक्सर गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाती है कि महिला अपराध राजस्थान में लगातार बढ़ रहे हैं.
भाजपा को गहलोत का जवाबः राजस्थान नहीं ये राज्य महिला अपराध में आगे, शेयर किए आंकड़े
सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा को जवाब देते हुए देश के उन राज्यों के आंकड़े शेयर किए हैं, जहां महिलाओं से जुड़े अपराध सबसे ज्यादा हैं.
भाजपा को गहलोत का जवाबः राजस्थान नहीं ये राज्य महिला अपराध में आगे
गहलोत ने आंकड़े जारी कर कहा कि राजस्थान में महिलाओं की पूरी सुनवाई होती है और पुलिस अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है. उन्होंने कहा कि सिर्फ मणिपुर एवं BJP शासित राज्यों की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केन्द्र व राज्य के BJP नेता राजस्थान को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं. राजस्थान ये बदनामी का प्रयास नहीं सहेगा और राजस्थानियों को गलत तरीके से बदनाम कर नीचा दिखाने के भाजपा के कुप्रयास का प्रदेशवासी समय आने पर जवाब देंगे. 8 पॉइंट का जवाब जारी कर गहलोत ने कहा, वो सच जो भाजपा को कड़वा लगेगा, क्योंकि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक:
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- भाजपा शासित असम, केन्द्र शासित राज्य दिल्ली, हरियाणा देश के ऐसे टॉप 5 राज्यों में हैं जहां प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं.
- भाजपा शासित मध्य प्रदेश में महिलाओं से रेप के मामले सबसे ज्यादा हैं.
- भाजपा शासित उत्तर प्रदेश महिला अपराध एवं अपहरण, हत्या के मामले में देश में सबसे आगे.
- वहीं पॉक्सो एक्ट के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में हैं. जबकि राजस्थान इस मामले में 12वें नंबर है.
- NCRB रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं जबकि भाजपा शासित मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े.
- मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है.
- जोधपुर में बलात्कार के मामलों में ABVP के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरोपी हैं.
- राजस्थान में FIR के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए हैं जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं.