विभागों के लंबित प्रकरणों पर शीध्र कार्रवाई और मॉनिटरिंग करते रहें अधिकारी : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों के लंबित मामलों का समय से निस्तारण करें. इससे साथ ही लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहें. मुख्य सचिव ने कहा कि उन मुद्दों पर प्राथमिकता तय करें जिन मामलों में आमजन का सीधा जुड़ा है.

जयपुर.मुख्य सचिव शुक्रवार को वीसी के माध्यम से विभागों के सचिव और प्रमुख शासन सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने विभाग के लंबित मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और उस पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई शुरू करने के साथ-साथ उनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए ताकि समय से प्रकरणों का निपटारा हो सके.

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभागों को केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त हुए विभिन्न पत्रों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा राज्य सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्वयन और लंबित भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण करने की प्रगति के संबंध में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की.

इसके साथ उन्होंने चिकित्सा विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन से शुद्ध के लिए युद्ध तथा जनता किलनिक के बारे में जानकारी ली. श्रम विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन से कोरोना से वर्कप्लेस के बारे में चर्चा की. वन विभाग द्वारा वाहन चालक भर्ती की प्रगति, कृषि विभाग के यूरिया डायवर्जन जैसे मुद्दों पर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभाग के साथ नियमित अंतराल पर इसी प्रकार की बैठक आयोजित करें तथा इन मुद्दों पर कितने काम हुआ उसकी समीक्षा करें.

बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव विभाग प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव समेत और भी कई आलाधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े.