प्रदेश में बढ़ता अपराध बना भाजपा का सियासी मुद्दा, सैनी बोले- राजनीतिक नफा नुकसान के लिए अपराधों को दबा रही गहलोत सरकार

प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं व सरकार के ढुलमुल रवैये के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से रविवार को राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान आला भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला.

जयपुर. प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को भाजपा ने सियासी मुद्दा बनाते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला शुरू कर दिया है. खास तौर पर अलवर के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है. इसके तहत रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने पैदल मार्च निकाला.

सैनी के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा प्रतिनिधिमंडल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की अगुवाई में निकाले गए इस पैदल मार्च में पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी, नरपत सिंह राजवी और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा सहित पार्टी से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. सिवनी फाटक पर प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई. हालांकि, इसके बाद मदन लाल सैनी के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल राज भवन पहुंचा. जहां राज्यपाल को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति तक इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई.

सरकार अपने कर्तव्य से भटकी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के अनुसार सरकार अपनी सियासी फायदे के लिए प्रदेश के अपराधों को दबाने में जुटी है, जबकि मुख्यमंत्री और सरकार का पहला फर्ज प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया कराना है और अपराधों पर रोकथाम लगाना है. सैनी के अनुसार थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं.

कलेक्टर को भी सौंप चुके हैं ज्ञापन

सैनी के अनुसार आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन प्रदेश सरकार केवल अपनी सियासी नफा नुकसान को देखने में जुटी है. हालांकि अलवर में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ हाल ही में भाजपा ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब संभाग स्तर पर विरोध-प्रदर्शन कर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि प्रदेश की गहलोत सरकार पर सियासी रूप से दबाव बनाया जा सके.