शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा के खिलाफ एसीबी पहुंची भाजपा, 50 फीसदी कमीशन और पीडीआई पर रोक लगाने का आरोप

प्रदेश की स्कूलों में बन रहे स्मार्ट क्लास रूम में गड़बड़ी और कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुक्रवार को एसीबी में शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ शिकायत दी है. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एसीबी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की.

जयपुर.राजस्थान की सरकारी स्कूलों में बन रहे स्मार्ट क्लासेज प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को भाजपा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान के खिलाफ शिकायत दी है.

स्मार्ट क्लास रूम के टेंडर में 50 फीसदी कमीशन लेने और मौके पर 75 फीसदी काम होने के बावजूद पीडीआई पर रोक लगाने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है. मीडिया से बातचीत में मुकेश दाधीच ने कहा कि कुछ दिन पहले हमने मंत्री जाहिदा खान के खिलाफ स्मार्ट क्लासेज के नाम पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया था. कमीशन नहीं मिलने के कारण मंत्री ने अपनी नोटशीट पर पीडीआई को रोक दिया है. इस संबंध में आज एसीबी को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की शिकायत की है.

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केंद्र ने राज्य सरकार को दिया 110 करोड़ का बजटः भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बताया कि भारत सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट क्लासेज बनाने के लिए राजस्थान सरकार को 110 करोड़ रुपए का बजट दिया है. जिसमें 9401 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनने हैं. सरकार ने बजट घोषणा (2021-22) में इसकी स्वीकृति दी थी. यह काम सत्र 2021-22 में ही पूरा होना था, लेकिन 50 प्रतिशत कमीशन नहीं मिलने के चलते मंत्री जाहिदा ने इंटेस कंपनी को वर्क ऑर्डर निरस्त करने की धमकी देना शुरू कर दिया.

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नोटशीट पर पीडीआई रोकने के आदेशःमुकेश दाधीच का कहना है कि इस संबंध में जाहिदा खान को अधिकारियों ने बताया कि वर्क ऑर्डर होने के बाद पीडीआई रोकना संभव नहीं है. इसके बावजूद नाराज मंत्री जाहिदा खान ने 5 जून, 2023 को नोटशीट पर पीडीआई रोकने के आदेश जारी कर दिये थे. उन्होंने सवाल पूछा कि क्या एक मंत्री किसी पीडीआई को नोटशीट पर रोक सकती है.

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सरकारी बैठकों में निजी सहायक क्योंः मुकेश दाधीच ने सवाल उठाया कि मंत्री के निजी सहायक आसिफ और ताहिर सभी उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों में किस हैसियत से शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में 40 हजार छात्रों को टैबलेट वितरण के लिए भी 40 करोड़ का बजट दिया गया था. लेकिन चहेती कंपनियों को टेंडर नहीं मिलने के चलते पूर्व में टेबलेट खरीद के टेंडर को निरस्त कर दिया था. जिसके चलते भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाले टैबलेट और स्मार्ट क्लासेज में पढ़ने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर हो रहा है.