अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी Bagru MLA, किसान नेता ने शुरू किया आमरण अनशन

बगरू विधानसभा में विधायक गंगा देवी बीसलपुर के पानी और किसानों की जमीन के पट्टों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई (MLA Ganga Devi protest against own government) हैं. वहीं किसान नेता बद्रीनारायण बागड़ा 2 दिन से आमरण अनशन पर हैं.

जयपुर.बीते 4 साल से बगरू विधानसभा क्षेत्र के लोग बीसलपुर के पानी का इंतजार कर रहे हैं. वहीं रिंग रोड परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई, वो 25% विकसित जमीन के पट्टों का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस विधायक गंगा देवी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं.

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के विरोध में बगरू विधायक गंगा देवी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं. बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना बालावाला पंपिंग स्टेशन धरना दे रहीं विधायक गंगा देवी ने कहा कि बगरू विधानसभा की मुख्य रूप से दो समस्याएं रहीं हैं. जिनमें बीसलपुर पेयजल योजना और रिंग रोड परियोजना से पीड़ित किसानों को 25% विकसित जमीन के पट्टे नहीं मिलने की है. बगरू विधायक ने किसान, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ आमजन से इस आंदोलन से जुड़ने और इसे सफल बनाने की अपील की.

वहीं कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसान महिलाओं और क्षेत्रवासियों को लेकर सरकार की बेरुखी के चलते उनमें रोष व्याप्त है. ऐसे में सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए रिंग रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष और किसान नेता बद्रीनारायण बागड़ा 2 दिन से आमरण अनशन पर हैं. उन्होंने कहा कि साल 2018 में मुहाना स्थित चुनावी जनसभा में अशोक गहलोत ने जनता से वादा किया था कि जल्द ही बीसलपुर पेयजल योजना और रिंग रोड परियोजना से पीड़ित किसानों को पट्टे दिए जाएंगे. जो 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं दिये गये हैं. सत्तारूढ़ सरकार की विधायक 3 दिन से धरने पर बैठी है. बावजूद इसके सरकार के आला अधिकारी और मंत्री अभी तक विधायक और किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचे.

उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि जब तक सरकार अपनी बजट घोषणा को धरातल पर नहीं उतारती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा. आपको बता दें कि बीते दिनों लॉ यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भी सीएम के समक्ष से स्थानीय विधायक गंगा देवी ने बीसलपुर पेयजल परियोजना और किसानों के पट्टों के मुद्दे को रखा था. हालांकि उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया.