जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश करेंगे. प्रदेश भर की निगाहें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पिटारे टिकी हुई है. इस बार फिर से गहलोत के बजट में गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने की उम्मीद है. लेकिन पहले बजट की तरह ये बजट ज्यादा लोक लुभावन स्कीमों के लिए सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर है.
CM गहलोत के बजट में आपके लिए हो सकती हैं ये खास घोषणाएं - rajastjan news in hindi
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रहे हैं. इस बार भी गहलोत के बजट में गांव, गरीब, किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने की उम्मीद है, लेकिन इस बार सरकार के आर्थिक तंगी के जूझ रहे होने की वजह से लोकलुभावन स्कीमों की उम्मीद कम है.
हालांकी बजट में सामाजिक क्षेत्र, कृषि, चिकित्सा, इफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर कई घोषणाएं होने की उम्मीद है. वहीं केन्द्रीय हिस्सेदारी में कमी के चलते और देश की खराब अर्थव्यवस्था जिसकी चपेट में राजस्थान भी है उससे निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर बजट में प्रयास हो सकते हैं. स्थानीय उद्योग और बाजारों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रावधान शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ शराब और तम्बाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है. गहलोत के इस बार के बजट में राज्य के हिस्से में करीब 20 हजार करोड़ की कटौती की गई है, जिसका असर निश्चित तौर पर बजट पर दिख सकता है.
गहलोत के बजट में हो सकती हैं ये घोषणाएं:
- निरोगी राजस्थान को लेकर स्वास्थय सेवाओं के लिए घोषणांए.
- प्रदेश में 100 जनता क्लीनिक खोलने की घोषणा हो चुकी है इनकी संख्या बढाई जा सकती है.
- किसानों की जमीन की जो कूर्की नेशनलाइज बैंक की और से की जा रही है उसके लिए सरकार की और से कोई राहत हो सकती है.
- नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा, पिछड़े इलाकों में नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा.
- शहर की ट्रांसपोर्ट सेवा को मजबूत करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा.
- मेट्रो फेस 2 के रूट और उस पर होने वाले खर्च की घोषणा.
- जयपुर में नए एलिवेटेड और आरओबी/आरयूबी की घोषणा.
- स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए घोषणाएं, नए स्कूल खोलने के साथ-साथ कक्षा कक्ष बनाने और नए स्कूल भवन बनाने के लिए.
- कई विभागों में नई सरकारी भर्तियों की घोषणा संभव, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, ग्रामीण विकास में नई भर्तियों की घोषणा संभव.
- अंग्रेजी माध्यम के मॉडल सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.
- खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज, नए खेल मैदानों की घोषणा संभव.
- ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए स्किल डवलपमेंट पर जोर.
- बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की तर्ज पर मार्शल नियुक्त करने के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा संभव.
- किसानों को बकाया बिजली कनेक्शन देने की घोषणा संभव, किसानों को सोलर एनर्जी से जोड़ने पर फोकस.
- एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए घोषणा.
- नई मंडियों, यार्ड की घोषणा संभव.
- ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज संभव.
- स्टार्टप को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों के लिए घोषणा संभव.
- तंबाकू उत्पादों पर नया सेस लगाने की संभावना.
- नई सड़कों की घोषणा, नए स्टेट हाईवे बनाने की घोषणा संभव.
- जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में होगी घोषणा.
- ग्रामीण क्षेत्रों में नई पीएचसी, सब सेंटर खोलने की घोषणा.
- अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के खाली पद भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा.
- महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए घोषणा.
- सिंचित इलाका बढ़ाने की घोषणा संभव, नहरी इलाकों मेेंं डिग्गी निर्माण का लक्ष्य बढाया जा सकता है.
- बिजली के नए ग्रिड सब स्टेशनों की घोषणा, कुछ शहरों में बिजली की लाइनें भूमिगत करने की घोषणा.
- नई लघु सिंचाई परियोजनाओं का एलान संभव.
- ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के लिए वंचित गांवों में पेयजल से पाइपलाइन पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट.
- बड़े शहरों को भिखारी मुक्त बनाने की घोषणा, पर्यटन स्थलों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए घोषणा.
- बजरी की समस्या के समाधान पर बजट में घोषणा संभव.
- पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिस थानों में सुविधाएं बढ़ाने पर घोषणा.
- नए थाने और चौकियों की घोषणा संभव.
- जयपुर मेट्रो का काम आगे बढ़ाने का प्रावधान.
- प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की घोषणा.
- संभाग मुख्यालयों के विकास के लिए बजट में होंगी कई घोषणाएं.
- ट्रासजेंडर्स कल्याण के लिए घोषणा संभव.
- यूनेस्को हेरिटेज क्षेत्र घोषित जयुपर के परकोटा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं संभव.
- प्रदेश में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए नई नीति या प्रोजेक्ट का ऐलान संभव.
- इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान संभव.