प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले 15 से अधिक बोर्ड और आयोगों में होगी राजनीतिक नियुक्तियां

प्रदेश में अब निकाय चुनाव के बाद नहीं बल्कि निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां होंगी. नेताओं के स्क्रूटनी का काम शुरू हो चुका है. आचार संहिता लगने से पहले इसी महीने के अंत तक नियुक्तियां हो सकती हैं.

जयपुर.विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके कार्यकर्ताओं को उस समय झटका लगा. जब लोकसभा में नतीजे पार्टी के खिलाफ आ गए. ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों की बात मन में दबा ली. लेकिन जब यह बात निकलकर आई कि अब राजनीतिक नियुक्तियां निकाय चुनाव के बाद की जाएगी. उसके बाद कार्यकर्ताओं में अंदरूनी नाराजगी शुरू हो गई और कार्यकर्ता नाराजगी जताने भी लगे. ऐसे में अब अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट कर उन्हें खुश करने की तैयारी में है.

सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट दोनों की सहमति से जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. पार्टी जानकारों की मानें तो गुरुवार को जयपुर दौरे पर आए प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी विवेक बंसल के साथ राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर तीन बार मैराथन मीटिंग की और राजनीतिक नियुक्तियों में पार्टी के सभी खेमे से जुड़े नेताओं को एडजस्ट करने के लिए राय भी ली.

ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा की जाएगी. इससे पहले गहलोत सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा टुकड़ों में होती रही है. लेकिन कल राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय की बैठक में जिस तरीके से पहले प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रदेश में सरकार बने 9 महीने हो चुके हैं. ऐसे में जल्द राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए तो उसके साथ ही कई और नेताओं ने भी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए नेताओं ने कहा था कि राजनीतिक नियुक्तियां टुकड़ों में होने की वजह एकमुश्त कर दी जाए. वहीं कहा जा रहा है कि अब डेढ़ दर्जन से ज्यादा निगम बोर्ड आयोग में नियुक्ति का होमवर्क कर लिया गया है.

इन निगम वार्डों में होनी है नियुक्तियां

जिन डेढ़ दर्जन निगम बोर्ड और आयोगों में राजनीतिक नियुक्ति की घोषणा होनी है. उनमें राज्य मानवाधिकार आयोग वक्फ बोर्ड, राज्य वित्त आयोग, हाउसिंग बोर्ड महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, हज कमेटी डांग, विकास बोर्ड मेवात विकास बोर्ड, राजस्थान बीज निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, देवस्थान विभाग, निशक्तजन आयोग और समाज कल्याण बोर्ड जैसे प्रमुख बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को दी जाएगी.