जयपुर. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि मानवाधिकार विभाग एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ ही विधि एवं न्याय मंत्री शांति कुमार धारीवाल को कांग्रेस का वह वादा याद दिलाया है. जो उन्होंने अपने घोशणा पत्र में वकीलों के लिए रखा था.
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में सर्वसम्मति से अधिवक्ताओं के वेलफेयर हेतु कई प्रस्ताव पारित किए गए थे. जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किए थे. उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा की गई मांगों को राज्य सरकार की कैबिनेट ने भी अपने दो दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया था. ऐसे में अब उन मांगों को सरकार को बजट सत्र में ही पूरा कर देना चाहिए.