जयपुर. राज्य के माइंस विभाग की ओर से अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 11 नवंबर से चलाए जा रहे तीन दिन के विशेष अभियान में पिछले 24 घंटों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए खनिजों के अवैध परिवहन में लिप्त 50 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके (action against illegal transport of minerals) हैं.
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में रात्रिकालीन गश्त के दौरान ही 25 से अधिक वाहनों को बजरी, मेसनरी स्टोन, क्वार्टज, ग्रीट, जिप्सम आदि का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है. जयपुर वृत में ही पिछले 24 घंटों में 2 कंप्रेसर सहित 15 से अधिक वाहन जब्त किया जा चुके हैं. एफआईआर के साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है.
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डॉ अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 नवंबर को जयपुर में स्टोनमार्ट का उद्घाटन करते हुए जल्दी ही नई खनिज नीति, खनन श्रमिकों का सिलिकोसिस से बचाव, खनन कार्य में श्रमिकों के सुरक्षा उपाय और खनन क्षेत्र के लिए जल्द पर्यावरण स्वीकृति पर जोर दिया. मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में विभाग की ओर से पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाते हुए तुरंत प्रभाव से तीन दिन का विषेश अभियान चलाने का निर्णय करते हुए राज्यभर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है.
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इसके तहत उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में अवैध परिवहन के 12 वाहन की जब्ती और अवैध भण्डारण के एक प्रकरण में कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही 9 लाख 37 हजार 800 रुपए जुर्माने के रुप में वसूले गए हैं. जयपुर के कानोता के पास हरडी हरध्यानपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कंप्रेसर सहित वाहन जब्त किए गए हैं. जयपुर में चार वाहन जब्त किए गए हैं.
अलवर में एक, कोटपूतली में 3, झुन्झुनूं में 3 व सीकर और नीमकाथाना में एक एक वाहन अवैध खनिज परिवहन करते हुए जब्त किए गए है. जोधपुर में 9 वाहन जब्त किए गए हैं और 101750 रुपए जुर्माने के वसूले गए हैं. फतेहनगर में दो वाहन, हनुमानगढ़ में जिप्सम से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. वहीं रात्रिकालीन गश्त के दौरान सवाईमाधोपुर में दो डंपर, सलूंबर में एक, श्रीगंगानगर में जिप्सम से भरा ट्रेलर, ब्यावर में एक, रावतसर में एक, जालौर में 2, जोधपुर में 3 वाहन, भीलवाड़ा व अन्य स्थानों पर जब्त किए गए हैं.
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इससे पहले 11 नवंबर को शाम तक 25 से अधिक वाहन जब्त कर संबंधित थानों में पुलिस को सुपुर्द किए गए हैं. डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों के प्रति गंभीर है और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है. राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए ही नए खनिज ब्लॉक्स तैयार कर नीलामी की जा रही है.
