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लोक अदालत में 20 लाख से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण, न्याय मिला, तो लोगों के छलके आंसू

प्रदेश में शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया (Lok Adalat in Rajasthan) गया. इस दौरान 20 लाख से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण किया गया. लोगों के वर्षों पुराने मामले निपटे, तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए. कुछ के चेहरे पर मुस्कान लौटी.

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Published : Nov 12, 2022, 10:14 PM IST

20 lakh plus cases solved in Lok Adalat in Rajasthan
लोक अदालत में 20 से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण, न्याय मिला तो छलके आंसू

जयपुर.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया (Lok Adalat in Rajasthan) गया. लोक अदालत में मुकदमें के दोनों पक्षों की सहमति से कुल 20 लाख 77 हजार 010 मुकदमों का निस्तारण किया गया. इस दौरान कई लोगों के पुराने मामलों का निस्तारण किया गया, तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए.

लोक अदालत में 8 अरब 56 करोड़ 69 लाख 22 हजार 615 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड भी जारी किए गए. लोक अदालत के तहत हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में 308 और जयपुर पीठ में 517 मुकदमों का निस्तारण किया गया. लोक अदालत के तहत जहां भाइयों के बीच कई दशकों से चल रहा विवाद निस्तारित किया गया, वहीं 20 साल पुराना सेवा संबंधी मामला भी तय किया गया.

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छलके आंसू: इस दौरान झालावाड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत के मंच पर कई प्रकरणों का शनिवार को जिला सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक एवं समस्त न्यायिक अधिकारियों के द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया. पक्षकारों के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण होने से कई पक्षकारों की आंखों से आंसू तक छलक आए, तो वहीं कई पक्षकारों के चेहरों पर मुस्कान लौटी. इस दौरान 104 वर्षीय बुजुर्ग नाथूलाल का एक अनोखा मामला भी सामने आया.

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बुजुर्ग के घर में करीब 5 वर्षो से लगभग 91 हजार का बिल बकाया होने के कारण बिजली का कनेक्शन काटा गया था. लोक अदालत ने दोनों पक्षकारों में समझौता करवाते हुए 10 हजार में फैसला कर बुजुर्ग को बड़ी राहत दी. लोक अदालत इस फ़ैसले से खुश होकर नाथूलाल ने कहा कि उनके घर वापस कई सालों बाद दीवाली मनेगी. वही एक अन्य मामले में गरीब विधवा महिला ललिता कई सालों से बकाया बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रही थी.

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उसके द्वारा लोक अदालत में निर्धारित राशि में राहत प्रदान करने के लिए गुहार लगाई. इस पर न्यायाधीश केशव कौशिक ने अपने विशेष प्रयासों से अधिकारियों से बात कर प्रकरण को जल्द ही निस्तारण के निर्देश दिए. जिस पर अमल करते हुए अधिशाषी अभियंता ने मौके पर ही प्रकरण को निगम की निस्तारण कमेटी में भेजने की कार्रवाई की. इससे बिल का समय पर निस्तारण हो सकेगा.

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