जयपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत के लिए राजीनामा योग्य दो लाख 65 हजार मुकदमें चिंहित किए गए हैं.
इनमें से करीब डेढ़ लाख लंबित और एक लाख 15 हजार मुकदमें प्री लिटीगेशन के हैं. वहीं राज्य सरकार को भी आदिवासियों से जुडे़ राजीनामा योग्य मुकदमों को वापस लेने को कहा गया है.
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प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि लोक अदालत में बैंक वसूली, एमएसीटी, चैक अनादरण, श्रमिक विवाद, पेंशन सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को रखा जाएगा. लोक अदालत के तहत राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में करीब तेरह सौ प्रकरण सूचीबद्ध किए गए हैं. इन मामलों पर पांच बेंच सुनवाई करेंगी. इसी तरह जोधपुर मुख्यपीठ में एक हजार से अधिक मुकदमें सूचीबद्ध किए गए हैं.
