जयपुर.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने 1700 चिकित्सकों एवं 8200 चिकित्सकीय स्टाफ के पदों पर भर्ती (recruitment in health department) के निर्देश जारी किए हैं. चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने (Parsadi Lal Meena instructions for recruitment) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान भर्ती से जुड़े निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि पदोन्नति से रिक्त होने वाली लगभग 600 चिकित्साधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए.
उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत चिकित्साधिकारियों के 840 पदों की भर्ती के लिए आरयूएचएस की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वित्त विभाग को भेजे गये अन्य 330 चिकित्साधिकारियों की भर्ती स्वीकृति शीघ्र जारी करवाकर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए. नर्सिंग आफिसर के 3200, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 1200, फार्मासिस्ट के 2000, लेब टेक्नीशियन के 1000 एवं सहायक रेडियाग्राफर के पदों पर भी शीघ्र भर्ती करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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आरएमएससीएल की समीक्षा करते हुए चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की दवाइयां निःशुल्क हैं. उन्होंने कहा कि हर स्तर पर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित हो और कहीं से भी दवा न होने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आयोजित चिरंजीवी ग्राम सभाओं में लगभग 1 लाख 85 हजार नए परिवारों का रजिस्ट्रेशन योजना में करवाया गया है. चिरंजीवी योजना में अब तक लगभग 1 करोड़ 35 लाख परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं. योजना से अब तक लगभग 25 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं जिन पर लगभग 2900 करोड़ रुपये खर्च करके उन्हें निःशुल्क इलाज का लाभ दिया गया है.
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संविदा कर्मियों की होगी भर्ती
चिकित्सा मंत्री ने मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुधीर शर्मा को रिक्त संविदा आधारित 9500 पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए. उन्होंने जनता क्लिनिक खोलने की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि आगामी एक माह में सभी भर्तियां पूरी कर सभी जनता क्लिनिक शुरू करवाये जाए. इसी के साथ चिकित्सा संस्थानों के सिविल कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी उन्होंने निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए.
