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166 सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों को बनाया गया इंग्लिश मीडियम, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश - Rajasthan Hindi News

राज्य में 166 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया गया. शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इनमें जयपुर के भी दो स्कूल शामिल हैं.

English medium schools in Rajasthan
हिंदी मीडियम स्कूलों को बनाया गया इंग्लिश मीडियम

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Published : Feb 28, 2023, 5:54 PM IST

जयपुर. प्रदेश के सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने का काम शुरू हो गया है. राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के कई जिलों में संचालित 166 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदलने के निर्देश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक, इन स्कूलों का नए शिक्षा सत्र से बतौर इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालन किया जाएगा. इन स्कूलों में सत्र 2023 में पहली से 5वीं तक की कक्षाओं को ही इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित किया जाएगा और आगामी सालों में कक्षा छठी से 8वीं का संचालन इंग्लिश मीडियम में होगा.

राजधानी की बात करें तो यहां सांगानेर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणपतपुरा और झोटवाड़ा स्थित है. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरिया हरनाथपुरा को इंग्लिश मीडियम करने के आदेश जारी किए गए. हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किए जाने वाले स्कूलों में उन छात्रों को पहले तरजीह दी जाएगी जो पहले से उस स्कूल में पढ़ते आए हैं. लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सीटें सीमित होने के चलते बचे हुए छात्रों को लेकर शिक्षा निदेशालय की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है. वहीं, इन स्कूलों से जुड़े जो छात्र हिंदी मीडियम स्कूलों में ही पढ़ना चाहते हैं उन्हें दूसरे हिंदी मीडियम स्कूल से टीसी कटानी पड़ेगी.

हिंदी मीडियम स्कूलों को बनाया गया इंग्लिश मीडियम

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विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रूपांत​रण से पहले स्कूल में जिन तृतीय भाषा का संचालन हो रहा था, अंग्रेजी माध्यम में भी उस विद्यालय में उसी तृतीय भाषा का संचालन होगा. रूपांतरित स्कूलों में गैर शैक्षणिक पदों को बिना साक्षात्कार के सीधा ही पदस्थापन से भरा जाएगा. इन स्कूलों में आवश्यक अतिरिक्त पदों की पूर्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों और अन्य स्कूलों से वर्तमान स्वीकृत स्ट्रेंथ के तहत ही की जाएगी. पदों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त पदों के लिए अलग से विद्यालयवार प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे.

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