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सवर्णों के लिए 10% आरक्षण कानून पास...लेकिन प्रमाण पत्र बनने में आ रही है परेशानी

असहाय सवर्णों के लिए 10% आरक्षण प्रदेश में लागू हो चुका,लेकिन प्रमाण पत्र बनने में परेशानी आ रही है. जिसे दूर करने के लिए गुजरात की तर्ज पर प्रमाण पत्र बनने की राजस्थान में भी मांग की. वहीं विधानसभा में भी इस विषय पर चर्चा के होगी.

सवर्णों के लिए 10% आरक्षण कानून पास

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Published : Jul 15, 2019, 1:55 PM IST

जयपुर.मोदी सरकार के असहाय सवर्णों के लिए 10% आरक्षण कानून पास करने के बाद राजस्थान में भी असहाय सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का कानून पास हो चुका है. लेकिन प्रमाण पत्र आसानी से नहीं बन पा रहे हैं. जिसके चलते राजस्थान में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं.

सवर्णों के लिए 10% आरक्षण कानून पास

वहीं सड़क से लेकर सदन तक इसकी आवाज बढ़ने लगी है जहां एक और मंत्री प्रताप सिंह ने यह माना बाड़मेर रोड जैसलमेर जैसे इलाकों में सवर्णों के पास जमीन है, लेकिन वह जमीन उपजाऊ नहीं है और वह लोगों के कोई काम भी नहीं आ रही है. वहीं बाध्यता शर्तों के शामिल होने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि इस मामले में जो भी रियायत असहाय सवर्णों को देनी चाहिए उसके लिए वह सरकार से बात करेंगे.बसपा विधायक राजेंद्र गुढ़ा बोले सड़क से सदन तक लड़ेंगे. वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधने वाले बसपा के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने स्वर्ण आरक्षण को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया .

राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि असहाय सवर्णों की लड़ाई में वह उनके साथ हैं और सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई वह इन असहाय सवर्णों के लिए लड़ेंगे.इसमें किसी तरीके की बाध्यता लगाना गलत बात है वह इस बात को लेकर नाथ केवल सदन में बल्कि सड़क पर उतर के भी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें गुजरात पैटर्न अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि यह सबसे गरीब लोगों के अधिकार की बात है.

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