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हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों के विरोध में युवाओं का बेमियादी धरना, टोल सेवाएं फ्री करवाकर किया प्रदर्शन

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Published : Dec 23, 2020, 7:07 AM IST

कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ जिले में भी जगह-जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं. इस विरोध की कड़ी में युवाओं और किसानों ने जंक्शन स्थित रिलायंस मॉल के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. साथ ही टोल नाकों पर धरना करके टोल सेवाएं निःशुल्क करवाई जा रही हैं.

Hanumangarh News, कृषि कानून, विरोध- प्रदर्शन
हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों का विरोध

हनुमानगढ़. कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हनुमानगढ़ जिले में भी अब काफी असर देखने को मिल रहा है. जगह-जगह धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं. टोल नाकों पर धरना करके टोल सेवाएं निःशुल्क करवाई जा रही हैं. साथ ही किसानों के समर्थन में जिले के व्यापारियों, अन्य सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना तेज हो रहा है.

हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों का विरोध

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इस विरोध की कड़ी में युवाओं और किसानों ने जंक्शन स्थित रिलायंस मॉल के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. धरने के दूसरे दिन यहां लंगर चलाया गया. इस दौरान आने-जाने वाले और मॉल में खरीददारी करने वाले लोगों को गुलाब के फूल देकर अडानी-अंबानी की कंपनियों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने और स्थानीय दुकानदारों से समान खरीदने के लिए समझाइश की गई.

वहीं, हनुमानगढ़ के पास के टोल नाकों पर भी प्रदर्शन किया गया. धरने पर बैठे कामरेड रामकुमार और युवा हेवन खोसा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ परिवार सहित सड़कों पर बैठे हैं. इसके बावजूद सरकार सुनवाई नहीं कर रही है. साथ ही उन्होंने युवाओं से रिलायंस के मोबाइल, पेट्रोल और जियो की सिम आदि नहीं लेने की अपील की. उनका कहना है कि ये काले कानून लागू होने से देश गर्त में चला जाएगा और किसान सड़कों पर आ जाएगा.

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इस मौके पर शेरी सिंह, लक्ष्य बिश्नोई, अमरजीत बराड़, सद्दाम हुसैन, जिंदरपाल, जसमीत, हरमन सिंह, अनुराग गोदारा, साजिद और असगर आदि मौजूद रहे. सभी का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक विरोध प्रदर्शन और ये बेमियादी धरना जारी रहेगा. हालांकि, आए दिन हो रहे विरोध प्रदर्शनों से टोल संचालकों और रिलायंस प्रोडक्ट्स बेच रहे दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और किसानों के बीच कब तक और किस स्तर सहमति बनती है. साथ ही इससे कैसे आमजन को राहत मिलती है.

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