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हनुमानगढ़: भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा किया पेश, गिनवाई विफलताएं

भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया गया. सरकार के 2 साल की विफलताएं, काला चिट्ठा, पोस्टर के माध्यम से गिनाई गई.

हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता का आयोजन, Press conference organized in Hanumangarh
मानगढ़ भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा किया पेश

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Published : Nov 21, 2020, 6:12 PM IST

हनुमानगढ़. भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. रामप्रताप ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा की, जैसे ही कांग्रेस सरकार राजस्थान की सत्ता में आई, वैसे ही सरकार ने हनुमानगढ़ और पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की जनहित में चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया.

मानगढ़ भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा किया पेश

साथ ही सभी प्रोजेक्ट्स रोक दिये गए. जिसका सबसे बड़ा उदाहरण, हनुमानगढ़ के रहवासियों को शुद्ध और 24×7 घंटे पानी मिले. इसके लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने राजस्थान की तत्कालीन भाजपा सरकार के सहयोग से 281 करोड़ की जलापूर्ति और सीवरेज नाम से एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की थी. जिसका उद्धघाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 7 जुलाई 2018 को किया था.

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इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भी राजस्थान अर्बन इंफास्ट्रेचर डवलपमेंट प्रोजेक्ट विभाग के अधीन जल ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू किया था. जिसको सरकार ने आते ही बंद कर दिया और इतना ही नहीं RUDIP का कार्यालय भी श्रीगंगानगर शिफ्ट कर दिया. जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसते हुए कहा की, गहलोत जी स्वयं अपनी कुर्सी संभालने में लगे हैं. इनकी आपसी वर्चस्व की लड़ाई में आम जनता पिस रही है.

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कांग्रेस सरकार की ओर से राजस्थान प्रदेश की 11344 ग्राम पंचायतों को वित्तीय हितों पर भी जबरदस्त प्रहार करके पैसा रोक दिया है. कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की पंचम राज्य वित्त आयोग की वित्तीय साल 2019-20 की प्रथम किश्त की बकाया राशि 1085 करोड़ रुपए और द्वित्तीय किश्त की संपूर्ण राशि 1480 करोड़ रुपये रोक रखे है और इसी तरह राशि 2565 करोड़ रूपए आवंटित नहीं की है.

वित्तीय साल 2020-21 में राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं की 4000 करोड़ की रशि आवंटित नहीं की गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार खुद के हिस्से की (407) राशि 1400 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रही है. जिससे प्रदेश के 2.60 लाख गरीब परिवार बेघर होकर दरदर भटक रहे हैं.

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