हनुमानगढ़. अमृतसर से जामनगर तक बनने वाले राष्ट्रीय हाईवे नंबर 754 के लिए सरकार किसानों की जमीन एक्वायर कर रही है लेकिन उन्हें जो इसके बदले मुआवजा दिया जा रहा है वह मुआवजा काफी कम है. गौरतलब है कि किसानों के खेतों से अमृतसर से जामनगर तक के लिए एक्सप्रेसवे निकालने की योजना चल रही है और पत्थलगड़ी करके जगह चिन्हित की गई है. किसानों को इस भूमि के बदले मिलने वाले मुआवजे आदि के बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है जिसके चलते किसानों में असमंजस भी बना हुआ है. किसानों का कहना है कि किसानों की जमीन की डीएलसी रेट के हिसाब से मुआवजा राशि देने की योजना चल रही है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगी.
राष्ट्रीय हाईवे नंबर 754 एक्सप्रेसवे बनने से किसानों की बढ़ सकती है परेशानी किसानों ने मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा जारी करने की मांग की है उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और मांग की उन्हें अगर उचित मुआवजा दिया गया तो ही अपनी जमीन देंगे नहीं तो नहीं देंगे. किसानों के साथ भादरा के कामरेड विधायक बलवान पूनिया ने भी जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मांग की किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए नहीं तो उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं और अगर यह मुद्दा विधानसभा में उठाना पड़ा तो उठाएंगे लेकिन किसानों को उचित मुआवजा दिलवा कर रहेंगे.
इस मामले को लेकर पहले भी किसानों के साथ कई बार बैठक हो चुकी है और किसानों को आश्वासन दिया जाता रहा है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब किसानों को ज्यादा चिंता है क्योंकि यह मुआवजा दो चार दिनों में ही दिया जाएगा और उन्हें पता है कि मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है.
