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बारिश का पानी बचाने के लिए डूंगरपुर नगर परिषद की अनोखी मुहिम, कई जगह बनेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

बारिश के मौसम में हजारों गैलन पानी छत से सड़कों पर बह जाता है. पानी बचाने के लिए नगर परिषद डूंगरपुर ने एक पहल शुरू की है. जिसमें जिले में कई वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगें. पहले चरण में करीब 500 घरों में वाटर हार्वेस्टिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है. जिससे शहर में 5 करोड़ लीटर पानी जमीन के अंदर तक पंहुचेगा.

वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना पर काम कर रहा नगर परिषद

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Published : Jun 20, 2019, 12:51 PM IST

डूंगरपुर. बरसात के पानी को सहेजने के लिए नगरपरिषद डूंगरपुर ने एक नई पहल शुरू की है. इसके लिए परिषद वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगवाएगी. होटल, घर, दुकान या किसी भी भवन पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने के लिए नगरपरिषद की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा.

वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना पर काम कर रहा नगर परिषद

बारिश का दौर शुरू हो गया है और छत का पानी व्यर्थ नहीं बहे. इसके लिए नगरपरिषद ने तैयारी कर ली है. बारिश का पानी जमीन के अंदर तक पंहुचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना तैयार की है. शहर के सभी सरकारी भवन, घरो, दुकानों या अन्य किसी भी भवन पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाने के लिए काम भी शुरू कर दिए गए है. नगर सभापति केके गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में करीब 500 घरो में वाटर हार्वेस्टिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है जिससे शहर में 5 करोड़ लीटर पानी जमीन के अंदर तक पंहुचेगा. इसके बाद इसे आगे बढ़ाते हुए 1 हजार जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं जाएंगे.

सभापति ने बताया कि शहर का भू जल स्तर को लेकर नगरपरिषद की ओर से पूर्व में भी 34 सरकारी भवनों और स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग लगाए गए है. वाटर हार्वेस्टिंग से शहर को डार्क जोन से बाहर निकालने की ओर प्रयास किये जा रहे है. 100 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा घरों पर वाटर हार्वेस्टिंग लगाने से केवल एक घर से 1 लाख लीटर पानी को जमीन में पंहुचाया जा सकता है. जिससे जमीन का जल स्तर बढेगा और गर्मी के मौसम में जलस्तर के कमी की समस्या से भी निजात मिल सकती है.

नगरपरिषद देगी 8 हजार रुपये तक कि सब्सिडी

सभापति केके गुप्ता ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करीब 16 हजार रुपये का खर्च आता है. जिसमे से लागत की आधी राशि करीब 8 हजार रुपये नगरपरिषद की ओर से सब्सिडी दी जाएगी. वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य नगरपरिषद भी करवा सकती है और व्यक्ति अपने स्तर पर करवाने पर भी उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी. इससे घरों में बोरवेल का जल स्तर बढेगा और आने वाले समय के पानी की समस्या से भी निजात मिलेगी.

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