पीएम आवास योजना में किस्त जारी करने में लापरवाही पर सीईओ सख्त

डूंगरपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के समस्त अधिकारियों की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर भी सीईओ ने नाराजगी जताई और कहा कि अब तक कई पंचायत समितियों में तो प्रथम किस्त का भुगतान भी नहीं किया गया है, जो घोर लापरवाही हैं.

डूंगरपुर. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के समस्त अधिकारियों की बैठक जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित की गई. बैठक में पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं की एक-एक कर समीक्षा की गई है. वहीं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के निर्देश दिए हैं.

इस दौरान उन्होंने कहा कि मनरेगा में कई पंचायतों में लक्ष्य के मुताबित लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया हैं और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने मनरेगा में वेज रेट को लेकर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि अब भी कई पंचायतों में वेज रेट काफी कम आ रही है. उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को वेज रेट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा मनरेगा कार्यों के जियो टैग की प्रगति नहीं देने वाले जेटीए के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त भुगतान में लापरवाही पर भी सीईओ ने नाराजगी जताई और कहा कि अब तक कई पंचायत समितियों में तो प्रथम किस्त का भुगतान ही नहीं किया गया है, जो घोर लापरवाही है. सीईओ ने कहा कि पीएम आवास में सागवाड़ा ने अच्छा काम किया है, लेकिन गलियाकोट, चिखली, बिछीवाड़ा सहित अन्य पंचायत समितियों में अब तक विलंब हो रहा है. इस पर सीईओ सख्त नजर आए और अगले सात दिनों में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में पंचायतीराज विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.