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डूंगरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त से वाहन खरीदे, कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए आदेश

डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलने वाली किश्त से मकान बनाने की जगह वाहन खरीदनें और दूसरे कामों में उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

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Published : Mar 12, 2021, 9:40 PM IST

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डूंगरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त से वाहन खरीदे

डूंगरपुर. पंचायत समिति सीमलवाड़ा में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई. बैठक में बिजली, पानी, सड़क समेत कई तरह की शिकायतें सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर समाधान करने के निर्देश दिए. जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास बनाने की निर्माण किश्त लेने के उपरान्त भी मकान नहीं बनाने वाले एवं मकान की किस्त की राशि को दूसरी जगह वाहनों को खरीदने एवं अन्य जगह उपयोग करने वालो के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.

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उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष की जानकारी देते हुए किसी भी आकस्मिक दुर्घटना होने पर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से आवेदन करने के निर्देश दिये हैं. जनसुनवाई बैठक में बिजली विभाग के हर्षद पंचाल ने सोलर से बिजली के बारे में जानकारी दी. इस पर जिला कलेक्टर ने सोलर लगाये होने के बारें में जानकारी ली. बांसिया ओर घुवेड के ग्रामीणों एवं बांसिया के सरपंच ने सोलर लगाये जाने के बारे में बताया. जिला कलेक्टर ओला ने ग्राम स्तर पर कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं.

जनसुनवाई में चिकित्सा विभाग के बीसीएमएचओ ने कोविड टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना के बारें में जानकारी दी. इस पर जिला कलेक्टर ने पंचायतवार जननी सुरक्षा योजना की सूची के बारे में भी जानकारी ली.
ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलने, सीमलवाड़ा के प्रकाश पण्ड्या ने सड़क पर अतिक्रमण होने एवं नालियों की सफाई नहीं होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहने व आये दिन वाहनों से सड़क मार्ग अवरूद्द होने की परिवेदना बताई.

इस पर कलेक्टर ओला ने विकास अधिकारी सीमलवाड़ा हरीकेश मीणा को प्रधानमंत्री आवास की जांच करने के निर्देश दिये. वहीं अतिक्रमण हटाते हुए साफ-सफाई के निर्देश दिये. जनसुनवाई में ग्राम पंचायत धम्बोला के पूर्व सरपंच अनिल गरासिया ने शादी होने वाली युवती एवं मृत्यु होने पर राशन कार्ड से नाम नहीं हटने की समस्याओं को बताया. इस पर जिला कलक्टर ने ई-मित्र धारक को जनसुनवाई बैठक में बुलाने के निर्देश दिये.

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