डूंगरपुर.देशभर में बैंकिंग क्षेत्र में लागू हुए 11वें वेतन समझौते में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लेकर सचिव केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी आदेश में विसंगति को लेकर ग्रामीण बैंक कर्मियों में गहरा आक्रोश है. इस पर ग्रामीण बैंक कर्मियों ने केंद्रीय वित्त सचिव के नाम क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है.
भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स आर्गेनाईजेशन के बैनर तले विरोध जताया. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्यरत कार्मिकों ने बांसवाड़ा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक डीएस मेड़तिया को शुक्रवार को उनके डूंगरपुर प्रवास के दौरान यह ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन देते समय यूनियन के सदस्य राजकुमार कसारा, नवीन शाह, वीरेंद्र दीक्षित,भाविन पण्ड्या आदि उपस्थित रहे.
ज्ञापन में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 11वें वेतन समझौते को लेकर गत 1 अप्रैल को जारी किए गए आदेश से देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 30 अप्रैल 1990 को जारी एनआईटी अवार्ड और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना के साथ ही वेतन भत्तों में समानता के स्थान पर असमानता और एरियर भुगतान के बारे में भेद भावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी गई है. जिससे औद्योगिक अशांति पैदा हो गई है.