ERCP को राष्ट्रीय योजना घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, पुलिस और किसान नेताओं के बीच झड़प

धौलपुर जिले में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान नहर परियोजना ईआरसीपी राजस्थान को राष्ट्रीय योजना में शामिल कराने के लिए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने (Farmers reached the collectorate) थे. लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहले से ही मौजूद पुलिस फोर्स से किसान नेताओं की झड़प हो गई.

धौलपुर. शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता एवं जिले के किसानों नहर परियोजना ईआरसीपी राजस्थान को राष्ट्रीय योजना में शामिल कराने के लिए जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने (Farmers reached the collectorate) पहुंचे . लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहले से ही मौजूद पुलिस फोर्स से किसान नेताओं की झड़प हो गई. पुलिस से हुई झड़प के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही किसान नेता धरने पर बैठ गए. जिसके बाद प्रशासन ने समझाइश कर मामले को शांत कराया. डीएम को पीएम के नाम ज्ञापन प्रेषित कर किसान संगठन ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए घोषित की गई योजनाओं को राष्ट्रीय योजना लागू कराने की मांग की है.

ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह मीणा ने बताया सरकार ने राजस्थान के 13 जिलों के लिए नहर परियोजना ईआरसीपी लागू की है. उन्होंने कहा मौजूदा वक्त में राजस्थान प्रदेश में पानी समस्या की बेहद जटिल स्थिति बनती जा रही है. सिंचाई और पीने के लिए पानी की समस्या पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक देखी जा रही है. ज्ञापन में बताया ईआरसीपी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए जीवनदायिनी साबित होगी.

इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ेगा. साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. उन्होंने कहा पानी एवं सिंचाई के अभाव में किसानों का पलायन हो रहा है. अमुक योजना लागू होने से 13 जिले के लोगों को स्थाई रोजगार मिलेगा साथ में प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा.